मराठा आरक्षणाविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल

मुंबई : मराठा आरक्षणाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. 50 टक्क्यांवर आरक्षण देऊ शकत नाही, असा दावा अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिकेत केला आहे. आज मुख्य न्यायाधीश नसल्याने सध्या ही याचिका कुठल्याही खंडपीठाकडे पाठवण्यात आलेली नाही.

दुसरीकडे, राज्य सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आली आहे. याप्रकरणी जर उच्च न्यायालयाला या आरक्षणावर स्टे आणायचा असेल तर त्याआधी न्यायालयाला राज्य सरकारचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकत नाही. पण मराठा आरक्षणानंतर राज्याचे एकूण आरक्षण हे 68 टक्क्यांवर गेले आहे. याच संदर्भात अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी ही याचिका दाखल केली.

29 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले. या विधेयकाला सर्व विरोधकांनीही पूर्ण पाठिंबा दिला. मराठा आरक्षणाचं विधेयक विधानसभा आणि विधान परिषद अशा विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर झालं. त्यानंतर राज्यपालांनी मराठा आरक्षण विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर झालं. 1 डिसेंबरपासून हे आरक्षण मराठ्यांना लागू झालं.

मराठ्यांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी अनेक याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात एक मोठी लढाई लढली, त्यानंतर हे आरक्षण मराठा समाजाला मिळाले आहे. मागील 28 वर्षांपासून या आरक्षणाची मागणी मराठा समाज करत होता. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन करण्यात आली, लाखोंच्या संख्येने लोक रस्त्यावर उतरले. इतक्या प्रयत्नांनी मिळवलेल्या आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्याने मराठा समाज आणखी एकदा पेटण्याची शक्यता आहे.

राज्य सरकारने कॅव्हेट दाखल केल्याने न्यायालयाला कुठलाही निर्णय देण्याआधी सरकारची बाजू ऐकून घ्यावी लागेल.

‘मराठा आरक्षण का गरजेचं आहे, हे न्यायालयात सिद्ध करण्याची आमची तयारी आहे’, असे मुख्यमंत्र्यांनी आधीच स्पष्ट केले होते.

मराठा आरक्षण देताना मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा दिल्यामुळे आरक्षण टिकण्याची शक्यता आहे. सुप्रीम कोर्टातील एओआर (अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवाजी जाधव यांनी असे सांगितले होते.

मुंबई उच्च न्यायालय अथवा सुप्रीम कोर्टात सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिले तरी आरक्षण टिकण्याची शक्यता आहे. कारण याचिकेत या निर्णयाला आव्हान दिल्यानंतर या संदर्भात ही याचिका मुख्य याचिकेसोबत स्वलग्नीत करण्यात येईल आणि तोपर्यंत मराठा आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल, असा त्यांना विश्वास आहे.– एओआर (अॅडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड) बार असोसिएशनचे अध्यक्ष शिवाजी जाधव

आता राज्य सरकार या याचिकेवर काय उत्तर फाईल करणार, त्यावर उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, पुढील सुणावनी कधी होणार याकडे सर्वांच लक्ष लागलेलं आहे.