Supreme Court : शिवसेनेला दिलासा, केंद्रीय निवडणुक आयोगावरील याचिकेबद्दल सुप्रिम कोर्टाचा मोठा निर्णय..!
शिवसेना कोणाची ? यावरुन कोर्टात प्रकरण सुरु आहे. असे असतानाच केंद्रीय निवडणुक आयोगाने शिवसेना आणि शिंदे गटाला 9 ऑगस्ट दुपारी 1 पर्यंत आपली बाजू मांडण्यासाठी कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कोर्टात सुनावणी सुरु असताना निवडणुक आयोगाचा हस्तक्षेप कशाला असा सूर शिवसेनेमध्ये होता.
मुंबई : आतापर्यंत न्यायालयीन कामकाजामध्ये शिंदे गटाच्या बाबतीत अनेकदा सकारात्मक बाबी समोर आल्या आहेत. पण (Supreme Court) सुप्रिम कोर्टाच्या एका निर्णयामुळे शिवसेनेलाही मोठा दिलासा मिळाला आहे. (Shiv Sena) शिवसेनेने निवडणुक आयोगाबाबत कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली होती. ती याचिका आता कोर्टाने स्विकारली आहे. त्यामुळे याचिकेच्या निर्णयावरच पुढील समिकरणे ही अवलंबून आहेत. (Election Commission) निवडणुक आयोगाला सुनावणी घेण्यास स्थगिती देण्याची विनंती शिवसेनेकडून करण्यात आली होती. शिवसेनेच्या अर्जावर तो आता स्विकारण्यात आल्याने याबाबत सुप्रिम कोर्ट काय निर्णय देणार त्यावरच निवडणुक आयोगाच्या सुनावणीचे भवितव्य अवलंबून आहे. याबाबत निकाल अद्यापही नसला तरी शिवसेनेने दाखल केलेला अर्ज न्यायालयाने स्विकारला ही देखील महत्वाची बाब म्हणावी लागणार आहे.
निवडणुक आयोगाचे काय होते म्हणणे?
शिवसेना कोणाची ? यावरुन कोर्टात प्रकरण सुरु आहे. असे असतानाच केंद्रीय निवडणुक आयोगाने शिवसेना आणि शिंदे गटाला 9 ऑगस्ट दुपारी 1 पर्यंत आपली बाजू मांडण्यासाठी कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, कोर्टात सुनावणी सुरु असताना निवडणुक आयोगाचा हस्तक्षेप कशाला असा सूर शिवसेनेमध्ये होता. त्याच अनुशंगाने पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही नाराजी व्यक्त केली होती. तर केंद्रीय यंत्रणा कशा काम करतात याचे दाखले खा. संजय राऊत यांनी दिले होते. त्यामुळे शिवसेनेने जी याचिका कार्टात दाखल केली होती त्याला स्विकारण्यात आल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय होते सेनेच्या अर्जात?
सध्या शिवसेनेतील बंडखोर आमदार आणि पक्ष कुणाचा..? याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. यासह अनेक याचिकांवर सुनावणी होत आहे. असे असतानाच मध्यंतरी केंद्रीय निवडणुक आयोगाने या दोन्ही गटाने आपली बाजू मांडण्यासाठी कागदोपत्री पुरावे काय आहेत ? ते 9 ऑगस्टपर्यंत आयोगाकडे सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यामुळे सुनावणी कोर्टात सुरु असताना निवडणुक आयोगाचा हस्तक्षेप कशाला असा सवाल शिवसेनेने उपस्थित केला होता. त्यावर आता कोर्टांने निर्णय दिला असून शिवसेनेचा याचिके संदर्भातील अर्ज स्विकारला आहे.
1 ऑगस्टला होणार सुनावणी
केंद्रीय निवडणुक आयोगाने 9 ऑगस्टपर्यंत कागदोपत्री पुरवे सादर करण्याचे आदेश हे शिवसेना आणि शिंदे गटाला दिले असले तरी शिवसेनेने दाखल केलेल्या याचिकेवर आता 1 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे ही कागदोपत्रे सादर करावे लागणार की नाही हे 1 ऑगस्टला स्पष्ट होणार आहे. मात्र, यावर सुनावणी होणार हे देखील महत्वाचे राहणार आहे. केंद्रीय यंत्रणाबाबत शिवसेनेला कायम संशय राहिल्यानेच त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
