“देशात बेरोजगारीचा प्रश्न वाढतोय, केंद्र सरकार मात्र आभासी चित्र रंगवण्यात मशगूल”, सामनातून तरुणाईच्या प्रश्नावर भाष्य

मुंबई : आजच्या सामनाच्या अग्रलेखात (Saamana Editorial) बेरोजगारीवर भाष्य करण्यात आलं आहे. देशात बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत आहे, असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे. “‘सीएमआयई’ने जाहीर केलेल्या ताज्या अहवालावरून देशातील बेरोजगारीची वाढती संख्या विस्फोटक वळणावर असल्याचेच सिद्ध झाले आहे. तथापि, केंद्रीय सरकार मात्र बेरोजगारीच्या समस्येवर समाधान शोधण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेचा गाडा बघा कसा वेगाने धावतो आहे, याचे आभासी चित्र रंगवण्यात मशगूल आहे. जीएसटीचे संकलन कसे नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करत आहे आणि देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात कशी झपाटयाने वाढ होते आहे, याचे ढोल बडवणारे आकडे जाहीर करणारे सरकार बेरोजगारीच्या (Unemployment) भयावह संकटाविषयी काहीच का बोलत नाही? देशात बेरोजगारीची समस्या दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत आहे”,असं सामनात म्हणण्यात आलं आहे.

हाताला काम मिळावे म्हणून देशातील तरुणवर्ग वणवण भटकतो आहे, पण सरकारी वा खासगी कुठल्याही क्षेत्रात रोजगाराच्या नव्या संधीच उपलब्ध होत नसल्याने बेरोजगारांच्या या फौजांवर वैफल्यग्रस्त होण्याची वेळ आली आहे. बेकारीचे हे वाढते संकट आणि रोजगाराच्या शोधात असलेल्या तरुणांचा आक्रोश सरकारच्या बधीर झालेल्या कानापर्यंत पोहोचणार आहे काय?

देशातील बेरोजगारीविषयीची भयावह स्थिती मांडणारा ताजा अहवाल ‘सीएमआयई’ अर्थात सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी या संस्थेने जाहीर केला आहे. या संस्थेने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार ऑगस्ट महिन्यात देशातील बेरोजगारीच्या दराने नवा उच्चांक गाठून तो 8.3 टक्क्यांवर पोहोचला. एकाच महिन्याच्या तुलनेत जुलैपेक्षा ऑगस्ट महिन्यात देशातील रोजगार तब्बल 20 लाखांनी घटला व 39.46 वर घसरला. जुलै महिन्यात बेरोजगारीचा दर 6.8 टक्के इतका होता आणि 39.7 कोटी लोकांसाठी रोजगार उपलब्ध होता. देशाची लोकसंख्या वाढत असताना रोजगाराच्या उपलब्धतेचे प्रमाणही वाढतेच असायला हवे. मात्र तसे न होता दर महिन्याला जर रोजगाराच्या संधी तब्बल 20 लाखांनी कमी होणार असतील, तर शिकून सवरून बाहेर पडलेल्या सुशिक्षित तरुणांनी जायचे कुठे? पुन्हा हे संकट केवळ महाविद्यालये आणि विद्यापीठांतून किंवा बाहेर पडलेल्या तरुणांपुरतेच मर्यादित नाही.

केंद्रीय सरकार मात्र बेरोजगारीच्या समस्येवर समाधान शोधण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेचा गाडा बघा कसा वेगाने धावतो आहे, याचे आभासी चित्र रंगवण्यात मशगूल आहे. जीएसटीचे संकलन कसे नवनवीन उच्चांक प्रस्थापित करत आहे आणि देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात कशी झपाटयाने वाढ होते आहे, याचे ढोल बडवणारे आकडे जाहीर करणारे सरकार बेरोजगारीच्या भयावह संकटाविषयी काहीच का बोलत नाही? जीएसटीची कमाई आणि औद्योगिक विकास वाढत असेल तर देशातील बेरोजगारी कमी होण्याऐवजी का वाढते आहे, याचे उत्तर सरकारकडे आहे काय?