Supreme Court on Maharashtra Politics : दिलासा नेमका कुणाला? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर अनिल परबांची पहिली प्रतिक्रिया

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) आमदारांच्या निलंबनाच्या याचिकेवर (MLA Disqualification) तातडीची सुनावणी घेण्यास नकार दिला. सुप्रीम कोर्टात झालेल्या या सुनावणीनंतर शिवसेनेचे नेते अनिल परब (Anil Parab) यंनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं? सुप्रीम कोर्टाने नेमका शिंदे गटाला दिलासा दिला की उद्धव ठाकरेंच्या समर्थनात असलेल्या आमदारांना दिलासा दिला. याबाबतही अनिल परब यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलं. ते टीव्ही 9 मराठीसोबत बोलत होते. तूर्तास आमदारांच्या निलंबनाच्या कोणताही निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घेऊन नये, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय. सुप्रीम कोर्टाने दिलेला हा निर्णय महत्त्वाचा आहे, असंही ते म्हणालेत. सुप्रीम कोर्टात रविवारी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलं होतं. या प्रतिज्ञापत्राच्या माध्यमातून विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांच्या निलंबनाचा अधिकार आहे, असा दावा करण्यात आला होता. त्यावर सुप्रीम कोर्टाने तूर्तास स्थगिती आणली आहे, असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे.

थोडक्यात पण महत्त्वाचं

सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, जोपर्यंत संपूर्ण प्रकरण कोर्टात आहे, तोपर्यंत कोणत्याही आमदाराचं निलंबन करु नये, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे निलंबनाची कोणतीही कारवाई कोणत्याही आमदारावर तूर्तास होणार नाही. तसे आदेशच विधानसभा अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.

पुढे काय होणार?

आता सुप्रीम कोर्टामध्ये याप्रकरणी पुढील सुनावणी होईल, त्यात अनेक गोष्टींवर युक्तिवाद केला जाणार आहे. त्यानंतर पुढील अनेक गुंतागुंतीच्या बाबींवर खुलासा होत जाईल, असंही अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्ट या राजकीय पेचाबाबत संपूर्ण प्रकरण ऐकून घेऊन त्यानंतर आपला निर्णय देईल, असंही अनिल परब यांनी यावेळी म्हटलंय.

पाहा व्हिडीओ :

सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेनं केलेल्या तातडीची सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी केली होती. शिवसेनेच्या वतीने वकील कपिल सिब्बल यांनी ही मागणी केली होती. मात्र ही मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. त्याचप्रमाणे याप्रकऱणी 16 आमदारांवर तूर्तास निलंबनाची कारवाई करु नये, असेही निर्देश दिले. त्याचप्रमाणे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना विधानसभा अध्यक्षांनाही निलंबनाची कारवाई करु नये, असंही म्हटलंय. आता सुप्रीम कोर्ट एक खंडपीठ नेमेल आणि त्या खंडपीठाकडे हे संपूर्ण प्रकरण सुनावणीसाठी येईल.

दिलासा नेमका कुणाला?

अनिल परब यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिलासा नेमका शिंदे गटाला की शिवसेनाला असाही प्रश्न उपस्थित केला जातो आहे. मात्र सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्देशांनुसार तूर्तास हे प्रकरण फक्त लांबवणीवर गेल्याचं स्पष्ट झालं आहे. घटनात्मक राजकीय पेच असल्याकारणाने इतक्यातच दिलासा कुणाला, हे ठरवणं घाईचं होईल, असं मत जाणकारांनी व्यक्त केलं आहे. आमदारांचं निलंबन, व्हीपचा मुद्दा, उपाध्यक्षांविरोधातली अपात्रता, राज्यपालांची भूमिका, असे एकात एक अनेक गुंतागुंतीचे विषय यात असल्यामुळे आता पाच न्यायाधीशांनी नेमणूक खंडपीठात करुन, या खंटपीठासमोर पुढील सुनावणी केली जाईल.

मात्र तूर्तास ही दिलासादायक बाब शिवसेनेसोबत शिंदे गटासाठी देखील आहे. कारण पुढील सुनावणीपर्यंत आणि निकाल येई पर्यंत तरी शिंदे गट आणि भाजप सरकार यांना कोणताही धोका नाही. तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या आमदारांचंही निलंबन टळल्यानं हा शिवसेनेसाठीही दिलासा मानला जातो आहे.

कठीण गोष्ट सोपी करुन समजून घ्या!

1. एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यानंतर त्यांना गटनेते पदावरुन हटवण्यात आलं. त्याचवेळी प्रतोद या नात्यानं सुनील प्रभू यांनी बैठकीची नोटीस सगळ्यांना पाठवा. बैठकीला मुंबईत न आल्यास कारवाई करण्याचा इशारा देण्यात आला.
2. आपल्याकडे संख्याबळ असल्याचा दावा करत शिंदे यांनी प्रतोद म्हणून भरत गोगावले यांची नेमणूक केली.
3. नंतर भाजपसोबत शिंदे यांनी सरकार स्थापन केलं. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या  निवडणुकी भरत गोगावले आणि सुनील प्रभू दोघांनीही व्हीप जारी केले. सुनील प्रभू यांनी शिवसेनेच्या उमेदवाराला मत देण्याचा व्हीप जारी केला, तर गोगावले यांनी भाजपच्या उमेदवाराला मत देण्याचा व्हीप जारी केली.
4. दोन्ही व्हीपमध्ये ज्यांनी पालन केलं नाही, त्यांना परस्परविरोधी गटांकडून निलंबनाच्या कारवाईची नोटीस पाठवण्यात आली.
5. नेमकी खरी शिवसेना कुणाची, यावरुन आता हे सगळं प्रकरण येऊन ठेपलेलं असल्यानं विधीमंडळ सचिवांकडून आलेल्या नोटीसवरुन निलंबनाच्या कारवाईची भीती व्यक्त केली जात होती.
6. अखेर सुप्रीम कोर्टानं ही निलंबनाची कारवाई तूर्तास कुणावरही केली जाऊ नये, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत.