Adv Ujjwal Nikam | अरुणाचल प्रदेश केसपेक्षा महाराष्ट्रातील केस वेगळी का? ॲड. उज्वल निकम यांचे 5 मुद्दे महत्त्वाचे!
महाराष्ट्रातील पेच अरुणाचल प्रदेशातील प्रकरणासारखा असला तरीही आपल्याकडे आणखीही काही वादग्रस्त मुद्दे आहेत, ज्यामुळे त्या निकालासारखाच निकाल महाराष्ट्रातही लागू शकेल, असे ठामपणे सांगता येत नसल्याचं अॅड. निकम यांनी म्हटलं.
मुंबईः महाराष्ट्रात वर्तमानात उद्भवलेल्या कायदेशीर पेचासारखीच स्थिती 2016 मध्ये अरुणाचल प्रदेशात (Arunachal Pradesh Case) उद्भवली होती. त्या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या पाच मुखी घटनापीठाने एकमुखी निर्णय घेतला होता. अरुणाचल प्रदेश केसमध्ये राज्यपालांचे अधिकार स्पष्ट करत घटनापीठाने मूळच्या काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांनाच सत्तेत स्थानापन्न होण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर आमदार अपात्रतेसंबंधीचा गुंता सोडवण्यात आला होता. महाराष्ट्रातील शिवसेना (Maharashtra Shivsena) विरोधात एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटातील याचिकांमध्येही अरुणाचल प्रदेशातील केस अत्यंत महत्त्वाची पायरी ठरू शकते, असं वारंवार बोललं जात आहे. आज सुप्रीम कोर्टात शिवसेनेच्या याचिकेप्रकरणी सुनावणी 1 ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. आज कोर्टासमोर एकनाथ शिंदेंचे वकील आणि उद्धव ठाकरेंचे वकील यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर कायदेतज्ज्ञ अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले आहेत. त्यावरून महाराष्ट्रातील पेच अरुणाचल प्रदेशातील प्रकरणासारखा असला तरीही आपल्याकडे आणखीही काही वादग्रस्त मुद्दे आहेत, ज्यामुळे त्या निकालासारखाच निकाल महाराष्ट्रातही लागू शकेल, असे ठामपणे सांगता येत नसल्याचं ड. निकम यांनी म्हटलं.
ॲड. उज्ज्वल निकम यांचे पाच मुद्दे कोणते?
- ज्या वेळेला सुप्रीम कोर्टाच्यी तीन न्यायाधीशांचं घटनापीठ स्थापन झालं. मुख्य न्यायाधीश रमण्णा देखील यात शामिल आहेत २०१५ साली अरुणाचल विधानसभेत महाराष्ट्रासारखीच परिस्थिती उद्भवली होती. राज्यपालांनी काही निर्णय घेतले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच मुखी घटनापीठाने एकमुखी निर्णय दिला होता. त्या निर्णय घटनापीठात सध्याचे मुख्य न्यायमूर्ती रमण्णाजी होते. त्यामुळे अरुणाचल प्रदेशातील पाच जणांच्या घटनापीठाचा निर्णय हा महाराष्ट्रातील तीन जणांच्या घटनापीठासाठी बंधनकारक नाही का, हा पहिला प्रश्न आहे.
- आज अरुणाचल प्रदेशच्या निकालाची चर्चा आहे. त्याचवेळेला लक्षात आलं की पूर्वीच मोठं घटनापीठ स्थापन होणं गरजेचं आहे. त्यामुळे या निकालासाठी मोठं घटनापीठ स्थापन होऊ शकतं, असं वाटतं. अरुणाचलप्रदेशात जो निर्णय झाला, तो तंतोतंत इथे लागू होईल का? तर नाही. कारण काही वादग्रस्त मुद्दे आणि काही कारणं आहेत. ज्यावर दोन्ही बाजूंनी चर्चा होऊ शकते. मुद्दे मांडले जाऊ शकतात. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टासमोर ज्या प्रश्नांची चर्चा करण्यात आली, त्यावर सोमवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत आणि १ ऑगस्टला सुनावणी सांगितली आहे.
- सुनावणी ही तीन जणांच्या घटनापीठासमोर होईल का मोठ्या घटनापीठासमोर होईल, याचं सूतोवाच करण्यात आलेलं नाही. परंतु मुख्य न्यायाधीसांनी एक बाब मान्य केली. या सगळ्या प्रकरणात काही गंभीर महत्त्वाचे, राज्य घटनेशी निगडीत प्रश्न उपस्थित असल्याने पूर्ण खंडपीठाची स्थापना करणं आवश्यक आहे. पण कोर्टानं हे पाच जणांचं खंडपीठ असावं की मोठं असावं, हा प्रश्न अनुत्तरीत ठेवला आहे.
- दोन्ही बाजूंनी वेगवेगळे मुद्दे उपस्थित केले. कायद्याचा अभ्यासक या दृष्टीकोनातून माझ्या मते, सर्वोच्च न्यायालयात फॅक्टस्ला महत्त्व नाही. पण राज्यपालाचे अधिकार कुठपर्यंत असावेत? यापूर्वी पाच जणांच्या खंडपीठाने जो निर्णय घेतला होता. राज्यपालांनी राज्याच्या चार भिंतीआड काय गोष्टी चालतात, त्याकडे लक्ष देण्याची जरुरी नाही. राज्यपाल हे विधीमंडळात निवडून आलेल्या कोणत्याही राजकीय पक्षाचे गुरू किंवा गाईड, मेंटॉर ठरू शकत नाहीत.
- राज्यपालांनी अरुणाचल प्रदेशात आदेश पारीत केला होता. विधानसभेच्या अध्यक्षाला दूर करणं हा अजेंड्यावर विषय होता. महाराष्ट्रात ते दुसऱ्या एका राजकीय पक्षात विलीन झाले आहेत का… स्वतःला ओरिजनल पक्ष म्हणवतात, व्हिपचं उल्लंघन केलं आहे का हे सगळे वादग्रस्त मुद्दे आहेत. यापूर्वीच प्रतिज्ञापत्र दाखल झालं आहे. पण पुन्हा सुप्रीम कोर्टानं प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला सांगितलं आहे, याचाच अर्थ सुप्रीम कोर्टाला काही मुद्देही विचारात घ्यायचे आहेत….
अरुणाचल प्रदेशात काय घडलं होतं?
नोव्हेंबर 2015 मध्ये अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याविरोधात काँग्रेसच्या 20 आमदारांनी बंड पुकारलं. 2016 मध्ये हे प्रकरण आणखी चिघळलं. त्यावेळी ११ भाजप, २० काँग्रेस आणि २ अपक्ष आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांवर नाराजी दर्शवली. राज्यपालांची भेट घेतली. राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा यांनी तातडीने अधिवेशन बोलावले. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया यांनी पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार बंडखोर आमदारांना अपात्रतेची नोटीस पाठवली. इकडे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी विधानभवनाला कुलूप लावनले आणि विधानसभेची बैठक दुसऱ्या भवनात घेतली. तर बंडखोरांनी एका हॉटेलमध्ये विधानसभेचे सत्र बोलावले. या घटनाक्रमात विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया गुवाहटी उच्च न्यायालयात पोहोचले. कोर्टानं अध्यक्षांची याचिका खारीज करत काँग्रेस आमदारांना अपात्र घोषित करण्याचा निर्णय स्थगित केला. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. याकाळात अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार, राज्यपालांचे अधिकार पुन्हा एकदा अधोरेखित केले गेले. राज्यपालाचे सर्वच अधिकार न्यायिक समीक्षेच्या कक्षेत येत नाहीत, असे म्हटले. बंडखोर आमदारांची विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील याचिकाही रद्द केली गेली. 19 फेब्रुवारी 2016 रोजी राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपुष्टात आणली गेली. 13 जुलै रोजी पुन्हा एकदा काँग्रेसचे सरकार आणण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यानंतर आमदारांविरोधात विधानसभा उपाध्यक्षांनी केलेली अपात्रतेची कारवाईदेखील रद्द करण्यात आली.
