देशभर शेतकऱ्यांची आंदोलने, पण अर्थसंकल्पात एक पॅकेज नाही; शिवसेना नेत्याची टीका
देशभर शेतकऱ्यांची आंदोलने, पण अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी एक पॅकेज नाही, अशी टीका शिवसेना नेते तथा गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी केली आहे. | Shabhuraj Desai
मुंबई : देशभर शेतकऱ्यांची आंदोलने सुरु आहेत. बळीराजा आपल्या मागण्यांसाठी ठाण मांडून बसलाय. अशा परिस्थितीत बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेजची तरतूद असायला हवी होती. मात्र मोदी सरकारने सामान्यांसाठी हे बजेट आणलं नाही तर हे बजेट उद्योगपतींसाठी आणलंय, अशी जोरदार टीका शिवसेना नेते तथा गृहराज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी केली. (Shivsena Shambhuraj Desai Criticized Central Government over budget 2021)
केंद्राने सादर केलेला अर्थसंकल्प पूर्णपणे निराशाजनक आहे. महाराष्ट्र राज्यही केंद्रीय अर्थसंकल्पाची वाट पाहत होता. परंतु सगळ्यांचीच निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्राच्या तर तोंडाला पाने पुसण्याचं काम केंद्राने केलं आहे. मुंबई-महाराष्ट्राला तर काही देखील मिळालं नाही, असं देसाई म्हणाले.
शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळावा, त्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळावा यासाठी शेतकरी गेले दोन महिने रस्त्यावर उतरलेला आहे. मात्र केंद्राला या शेतकऱ्यांचं काहीही देणंघेणं नाहीय. शेतकऱ्यांच्या संदर्भातला कुठलाही निर्णय केंद्राने घेतलेला नाही. शेतकरी कर्जामध्ये बुडालेला आहे. त्या शेतकऱ्याला बुडालेल्या कर्जातून बाहेर काढण्यासाठी कुठलंही मोठं पॅकेज या सरकारने दिलेलं नाही, असं देसाई म्हणाले.
ज्या पाच राज्यांत विधानसभा निवडणुका आलेल्या आहेत त्या पाच राज्यांसाठी अडीच-पावणेतीन लाख कोटी रुपयांचं वेगळे पॅकेज या अर्थसंकल्पातून जाहीर केलेलं आगे. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची, सुशिक्षित बेरोजगारांची, कामगारांची, कष्टकऱ्यांची, सगळ्यांची निराशा करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. केवळ काही राज्यांच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून राजकीयदृष्ट्या मांडलेल्या हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका देसाई यांनी केली.
सर्वाधिक कर देणाऱ्या महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय?
जकारणासोबतच अर्थकारणातही ‘स्वप्नरंजन’ करणारा आणि अर्थकारणातही राजकारण आणणारा असा यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2021) आहे. रस्ते, रेल्वे, विमान, पेट्रोलियम कंपन्या आणि बरेच काही विकून झाले. हे विक, ते विक करणाऱ्या सरकारने आता विमा क्षेत्रही विक्रीस काढले आहे. बजेटमध्ये याची घोषणा होताच सेन्सेक्स जोरात उसळला. पण या स्वप्नांच्या उमळीतून सामान्य जनतेच्या खिशातही पैसा येणार काय? हा खरा प्रश्न आहे. तो येणार नसेल तर अर्थसंकल्पाच्या ‘कागदी घोड्यां’चे ‘डिजिटल घोडे’ झाले एवढाच काय तो फरक ठरेल. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी या डिजिटल घोड्यांवरुन जनतेला स्वप्नांची ‘सैर’ पुन्हा एकदा घडवून आणली असेच म्हणणे भाग आहे, अशी जोरदार टीका संजय राऊत यांनी केली.
(Shivsena Shambhuraj Desai Criticized Central Government over budget 2021)
