स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसात नकोच! निवडणूक आयोगाचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापज्ञ

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत (Local body elections) मोठी बातमी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत राज्य निवडणूक आयोगानं (State election Commission) प्रतिक्षापत्र सादर केलं. या प्रतिज्ञापत्रात पावसाळ्यात निवडणुका घेणं शक्य नसल्याचं राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीनं सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे आता सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) आदेश दिले तर निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी किंमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागेल, असं सांगून निवडणुका पावसानंतर घेतल्या जाव्यात, अशा आशयाचं प्रतित्रापत्र कोर्टात सादर करण्यात आलं. त्यामुळे राज्यातील महापालिकांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या सप्टेंबरनंतरह होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जातो आहे. सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या लांबणीवर पडलेल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, यासाठी निवडणुका लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय एकमतानं अर्थसंकल्पात घेण्यात आला होता. त्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार तरी कधी? असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता.

राज्य निवडणूक आयोगानं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात काय?

राज्य निवडणूक आयोगानं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या कार्यक्रमावर पावसाचे ढग असल्यांच म्हटलंय. 25 मे पासून मॉन्सूनपूर्व पावसाला सुरुवात होते. तर 7 जूनपासून कोकणा मॉन्सून सक्रिय होतो. अशा काळात निवडणुका जाहीर झाल्यास पावसात मनुष्यबळ तसंच इतर यंत्रणा निवडणुकांसाठी तयार करणं अडचणीचं होतं. त्यामुळे पावसाळ्यात निवडणुका घेणं शक्य नाही, असं राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरंदकर यांनी प्रतिज्ञापत्रातून स्पष्ट केलंय.

4 मे रोजी सुनावणी

मुंबई, पुण्यासह कोल्हापूर, पिंपरी-चिंचवड यांना मिळून एकूण 20 पेक्षा अधिक महापालिकांच्या निवडणुका कधी होणार, याकडे सगळ्यांची नजर लागली आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे निवडणुका लांबल्या आहेतच. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्या जाऊ नयेत, अशी भूमिका सर्वपक्षीयांनी घेतली आहे. त्यानंतर वॉर्डची रचना करण्याचा अधिकारही सरकारकडे देण्यात आला. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात एकमताने झालेल्या या निर्णयानंतर आता पालिका निवडणुकांबाबत 4 मे रोजी मोठी निकाल लागतो, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलंय.

वॉर्डरचना आणि पुढे ढकलेल्या निवडणुका या सराकरनं घेतलेल्या निर्णयाविरोधात एकूण 13 याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्या सगळ्यांवर सुप्रीम कोर्टात प्रकरण प्रलंबित आहे. सुप्रीम कोर्टानं या याचिकांच्या अनुशंगानं राज्य सरकारकडे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितलं होतं. त्यासाठी सरकारनं सुप्रीम कोर्टाकडून वेळ मागून घेतली होती. त्यानुसार सुप्रीम कोर्टानं 25 एप्रिलपर्यंत सुनावणी पुढे ढकलली होती. दरम्यान, आता सर्वोच्च न्यायालयात राज्य निवडणूक आयोगानं सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रामुळे पावासाळ्यानंतर निवडणुका पार पडली, असं निश्चित मानलं जातंय.