Maharashtra Politics : एकनाथ शिंदे सरकारचं भवितव्य ठरवणारी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी लांबणीवर पडणार?

नवी दिल्ली : एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांच्यासोबतच्या 15 बंडखोर आमदारांवर विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी उद्धव ठाकरे यांच्याकडून करण्यात आली होती. सत्तांतरापूर्वी हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) पोहोचलं होतं. त्यावेळी 16 आमदारांचं विधानसभा सदस्यत्व (Assembly membership) रद्द करण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलैपर्यंत आमदारांवर कुठलीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी उद्या होणं अपेक्षित आहे. मात्र, उद्याची सुनावणी लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. सुप्रीम कोर्टाच्या उद्याच्या कामकाजात सुनावणीबाबत समावेश नाही. उद्या सकाळी सुनावणीबाबतचा समावेश होऊ शकतो. मात्र, समावेशानंतर उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता कमीच असल्याचं सांगितलं जातंय.

16 आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी

एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत शिवसेनेचे एकूण 40 आमदार आणि 10 सहयोगी आमदार फुटले. अशावेळी शिवसेनेकडून सुरुवातीला 12 आणि नंतर 4 अशा एकूण 16 आमदारांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी विधानसभा उपाध्यक्षांकडे करण्यात आली. त्याबाबत 16 पिटीशनही दाखल करण्यात आले. या प्रकारानंतर एकनाथ शिंदे गटानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. 27 जून रोजी झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टानं 11 जुलैपर्यंत आमदारांवर कुठलीही कारवाई होऊ नये असा आदेश दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार आणि पर्यायानं उद्धव ठाकरे यांना तो मोठा झटका मानला गेला.

सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीनंतरच खातेवाटप?

सुप्रीम कोर्टाने 11 जुलैपर्यंत आमदारांना कारवाईपासून संरक्षण दिल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आणि राज्यात एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपचं नवं सरकार स्थापन झालं. पुढे एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची शपथही घेतली. आता या सरकारचं खातेवाटप अद्याप झालेलं नाही. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी पार पडल्यानंतरच शिंदे सरकारचं खातेवाटप होण्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तुर्तास तरी बंडखोर आमदारांवर निलंबनाची कारवाई होणार नाही, हे स्पष्ट झालं होतं. विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, कसा आणि कुणी फेटाळला, असा प्रश्नच सुप्रीम कोर्टाने विचारला होता. तसेच अपात्रतेच्या नोटिशाला उत्तर देण्यासाठी 14 दिवसांचा कालावधी असतानाही, तो कमी केल्याने याबाबतही त्यांना जास्त मुदतवाढ देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जुलैला होणार होती. मात्र, आता ती कधी होणार आणि सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.