Supreme court | महाराष्ट्रात चमत्कारीक स्थिती! पण राज्यपालांना विशेषाधिकार, विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम काय म्हणाले?
सरकार अस्तित्वात आहे की नाही, कारभार चालू होईल की नाही हे ठरवण्यासाठी राज्यपालांना घटनेनं पूर्ण अधिकार दिला आहे. विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे,असं विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम म्हणाले.
नवी दिल्लीः विधानसभा उपाध्यक्षांनी ज्या 16 आमदारांवर अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. त्याच उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव दाखल करण्यात आला आहे. राज्यात उद्भवलेली ही चमत्कारीक स्थिती असून सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) याप्रकरणी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतरच निकाल देणार आहे. आज या खटल्याची पहिली सुनावणी घेण्यात आली. पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार आहे. तूर्तास एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) गटाने दाखल केलेल्या याचिकेवर विधानसभेचे उपाध्यक्ष, महाधिवक्ते आणि शिवसेनेचे प्रतोद यांना कोर्टाने पुढील पाच दिवसात प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले आहे. तोपर्यंत राज्यातलं सरकार अल्पमतात आहे की नाही? सध्याच्या स्थितीत भाजप सरकार स्थापनेचा दावा करू शकते का? एकनाथ शिंदे गटाने पाठिंबा काढल्यावर काय होऊ शकतं, आदी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यावर विशेष सरकारी वकील उज्वल निकम (Ujwal Nikam) यांनी केलेलं भाष्य महत्त्वाचं आहे.
काय म्हणाले उज्वल निकम?
आजच्या खटल्याबाबत बोलताना अॅड. निकम म्हणाले, ‘ चमत्कारीक स्थिती निर्माण झाली आहे. ज्यांना हा अधिकार नाही, जे सर्वोच्च न्यायालयात लोकं गेलेत त्यांचं म्हणणं आहे. दुसऱ्या पक्षाचं म्हणणं आहे की हे अपात्र आहेत. त्यामुळे आज कुणीही जिंकलं नाही. निश्चित परंतु थोडी त्रिशंकू अवस्था आजही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर या प्रश्नाचा निकाल लावयाचं ठरवलेलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात गेलेल्यांचा एक आरोप होता. हा आरोप खरा की खोटा, हे पाहण्यासाठी उपाध्यक्ष, महाधिवक्ता आणि प्रतोद यांनाही प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितलेलं आहे. पाच दिवासांची मुदत दिली आहे. 5 दिवसात उपाध्यक्ष, प्रतोद यांना न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावं लागेल. त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर सुप्रीम कोर्ट यासंबंधी निर्णय घेईल, असे उज्वल निकम म्हणाले.
राज्यपालांना विशषे अधिकार…
सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार असे म्हटले आहे. तोपर्यंत सरकार स्थापनेचा दावा आणि अविश्वासाचा ठराव दाखल झाल्यास काय होईल, याचे उत्तर देताना उज्वल निकम म्हणाले, ‘ सर्वोच्च न्यायालयानं यावर कुठलंही भाष्य केलं नाही. शिंदे गटाचे सदस्य पात्र की अपात्र याचा निर्णय विरोधी पक्षाची बाजू ऐकल्यानंतर घेतला जाईल. मात्र मधल्या काळात भाजपने सत्ता स्थापनेचा दावा केला तर निश्चितपणे राज्यपाल काही निर्णय घेऊ शकतात. सरकार अस्तित्वात आहे की नाही, कारभार चालू होईल की नाही हे ठरवण्यासाठी राज्यपालांना घटनेनं पूर्ण अधिकार दिला आहे. विशेष अधिवेशन बोलवण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे. परंतु जर राज्यपालांनी तसं केलं तर याचिकेवर काय परिणाम होईल हे हे सांगता येत नाही.
