भंडारा गोंदिया जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांसह 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी वार्डातील निवडणूक स्थगित, आता प्रक्रिया कशी?
भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि 105 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. या निवडणुकांवर देखील या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे
मुंबई: सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र सरकारनं स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासाठी जारी केलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयानंतर राजकीय आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. दुसरीकडे भंडारा आणि गोंदिया जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि 105 नगरपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. या निवडणुकांवर देखील या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.
ओबीसी वार्ड वगळून निवडणूक
सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठानं राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली. स्थानिक स्वराज संस्थांमधील ओबीसींच्या 27 ट्कके आरक्षणासाठी वॉर्डनिहाय आकडेवारी मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेता येणार नाहीत, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. महाराष्ट्रात सध्या जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर झालेल्या असून त्यामध्ये ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव जागा ठेवता येणार नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं.
ओबीसी प्रभाग वगळून निवडणूक होणार
भंडारा गोंदिया जिल्हा परिषद, त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्या आणि 32 जिल्ह्यातील 105 नगरपंचायतीमधील निवडणुकांसाठी ज्या जागांवर ओबीसी प्रवर्ग राखीव करण्यात आले होते त्या जागांवरील निवढणूक स्थगित करण्यात आलीय. ओबीसी प्रभाग वगळता इतर जागांवरील निवडणुकीसाठी 21 डिसेंबरला मतदान होईल.
नव्या वर्षातील निवडणुका लांबणीवर पडणार?
राज्य सरकारनं नुकताच स्थानिक स्वराज संस्थांमधील जागांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. नव्या वर्षात 23 महापालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 299 पंचायत समित्या आणि 285 नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला सुप्रीम कोर्टानं दिलेली स्थगिती धक्का मानला जात आहे.
झटपट पाहणी अहवालावरुन राज्य मागासवर्ग आयोग आक्रमक
सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ओबीसीं’चे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी इम्पिरिकल डेटाची मागणी केली असली तरी राज्य सरकारने या डेटाऐवजी ‘झटपट पाहणी अहवाल’ तयार करून देण्याची मागणी राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडे केली असल्याची माहिती आहे. ‘इम्पिरिकल डेटा’ला ‘पाहणी अहवाल’ हा पर्याय ठरू शकत नाही. शिवाय प्रातिनिधीक पाहणी अहवाल ‘ओबीसीं’चे राजकीय आरक्षण टिकविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयात उपयोगी पडणार नसल्याचे राज्य मागासवर्गीय आयोगाने राज्य सरकारला खडसावले आहे.
इतर बातम्या
Supreme Court stay on OBC Reservation State Election Commission said election in obc wards stayed
