महाविकास आघाडीकडून ओबीसींची फसवणूक, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही, चंद्रकांतदादांचा इशारा

'महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही आणि सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशाराही पाटील यांनी सोमवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना दिला.

महाविकास आघाडीकडून ओबीसींची फसवणूक, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ देणार नाही, चंद्रकांतदादांचा इशारा
चंद्रकांत पाटील, उद्धव ठाकरे

मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत (Local Body Elections) ओबीसी समाजाला (OBC Reservation) 27 टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) दिले आहेत. ठाकरे सरकारच्या अध्यादेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारसाठी हा मोठा झटका मानला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार टीका केलीय. ‘महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे दुर्लक्ष करून केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिल्यामुळे तो अध्यादेश न्यायालयात टिकला नाही आणि सरकारने ओबीसी समाजाची फसवणूक केली. त्याचबरोबर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ देणार नाही, असा इशाराही पाटील यांनी सोमवारी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना दिला.

चंद्रकांतदादा म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितले होते, तरीही महाविकास आघाडी सरकारने केवळ अध्यादेश काढून ओबीसींना राजकीय आरक्षण देऊन ओबीसींची फसवणूक केली. न्यायालयात टिकणार नाही, असा अध्यादेश काढण्याच्या प्रकाराची चौकशी करा. या अध्यादेशामागे कोण आहे, हे स्पष्ट करा. ओबीसी समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व मिळू नये असा महाविकास आघाडी सरकारचा डाव आहे. चुकीचा अध्यादेश काढून ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला.

‘राज्य सरकारने निधी आणि आवश्यक संसाधने दिली नाहीत’

ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटाची जबाबदारी राज्य मागासवर्ग आयोगाला जबाबदारी दिली. माहिती गोळा करण्यासाठी मागास आयोगाने काम सुरू करण्याचा प्रयत्न केला तर राज्य सरकारने त्याला निधी आणि आवश्यक संसाधने दिली नाहीत. परिणामी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे काम इंचभरही पुढे गेले नाही. त्यामुळे कंटाळून काही सदस्यांनी राजीनामा दिला, असा आरोपही पाटील यांनी केला आहे.

ठाकरे सरकारला खोचक सल्ला

तसंच 2011 साली केंद्र सरकारने जनगणना करताना गोळा केलेली सामाजिक आर्थिक पाहणीची माहिती आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मागितलेला इम्पिरिकल डेटा यांचा काही संबंध नाही. केंद्र सरकारवर आरोप करण्यापेक्षा न्यायालयाने जो इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यास सांगितला आहे त्यावर राज्य सरकारने लक्ष केंद्रित करावे, असा खोचक सल्लाही त्यांनी दिला आहे.

इतर बातम्या :

Omicron Variant : महाराष्ट्रात ओमिक्रॉनचे 10 रुग्ण! टास्क फोर्सची बैठक सुरु, निर्बंध लागणार?

शिवसेना यूपीएमध्ये सहभागी होणार ? संजय राऊत राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींना भेटणार !

Published On - 12:01 am, Tue, 7 December 21

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI