ठाकरे सरकारचं पॅकेज 11 हजार 500 कोटींचं, पण प्रत्यक्ष तातडीची मदत 1500 कोटींचीच, फडणवीसांचा दावा

मुंबई : राज्य सरकारने पूरग्रस्तांसाठी जाहीर केलेल्या पॅकेजवरुन (flood package) विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी निशाणा साधला आहे. राज्य सरकारने जरी 11 हजार 500 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं असलं तरी प्रत्यक्षात 1500 कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत आहे, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजचं विश्लेषण केलं. फडणवीस यांनी ट्विट करुन या पॅकेजवर प्रकाशझोत टाकला.

देवेंद्र फडणवीस यांचे ट्विट

कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणासह राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने 11,500 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी याचे विश्लेषण पाहता केवळ 1500 कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येते.

पुनर्बांधणीचे ₹3000 कोटी आणि सौम्यीकरण उपाययोजनांचे ₹7000 कोटी असे 10 हजार कोटी रुपये हे दीर्घकालीन उपाययोजनांमध्ये मोडतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष मदत ही 1500 कोटी रुपयांचीच दिसून येते.

राज्य सरकारने जारी केलेल्या प्रसिद्धी पत्रकाचे अवलोकन केले असता शेतीपिकांचे नुकसान, अन्नधान्य पुरवठा, स्वच्छता अनुदान, घरांसाठी वाळू-मुरूमची उपलब्धता अशा 2019 मध्ये देण्यात आलेल्या अनेक मदतींचा त्यात उल्लेख दिसून येत नाही.

या मदतीबाबतचा विस्तृत शासन आदेश जारी झाल्यानंतरच याबाबतची स्पष्टता आल्यानंतरच सविस्तर प्रतिक्रिया देता येईल. प्रथमदर्शनी तरी शेतकर्‍यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकाला कुठलीही मदत केलेली दिसून येत नाही.

कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि कोकणासह राज्यातील पूरग्रस्त जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने 11,500 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली असली तरी याचे विश्लेषण पाहता केवळ 1500 कोटी रूपयांचीच तातडीची मदत केलेली दिसून येते. #MaharashtraFloods #FloodRelief pic.twitter.com/nIzIOTWsQz

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 4, 2021

राज्य सरकारकडून 11,500 कोटींचं पॅकेज

नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यात पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी तातडीची मदत तसेच दुरुस्ती व इतर दीर्घकालीन उपायांसाठी 11 हजार 500 कोटी रुपये खर्चास आज राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत मदत व पुनर्वसन विभागाने नुकसानी बाबत सादरीकरण केले. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या  

पूरग्रस्तांसाठी 11 हजार 500 कोटींचं पॅकेज, ठाकरे सरकारचा निर्णय

पूर, दरड समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कुंटे समिती; तीन महिन्यात अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश