पूर, दरड समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी कुंटे समिती; तीन महिन्यात अहवाल देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

राज्यातील पूरपरिस्थिती आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. या घटना रोखण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. (CM Uddhav Thackeray)

उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य

TV9 मराठी डिजीटल टीम | Edited By: भीमराव गवळी | Updated on: Aug 03, 2021 | 4:59 PM

मुंबई: राज्यातील पूरपरिस्थिती आणि दरडी कोसळण्याच्या घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कंबर कसली आहे. या घटना रोखण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. तसेच या समितीला तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. (CM Uddhav Thackeray order to form expert committee to prevent flood and landslide situation)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. तसेच या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पूराचे संकट, दरडी कोसळण्याच्या घटना यावर तातडीने कारवाई कारवाई करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या. डोंगर कोसळण्याच्या घटनेवर प्रतिबंधासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ व प्रशासकांची समिती नेमून 3 महिन्यात अहवाल तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

पूर संरक्षण भिंत बांधणार

महाड व चिपळूण शहरातील पूर नियंत्रणासाठी तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानुसार वशिष्ठी, गांधारी, सावित्री नद्यातील वेट व गाळा काढून मॉडेल स्टडीच्या आधारे पूर संरक्षण भिंत ३ वर्षात पूर्ण करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत.

कोकणातील प्रकल्प पूर्ण करा

कोकणातील बांधकामाधीन प्रकल्प (काळू, शाई,काळ ई.) येत्या 3 वर्षात पूर्ण करा. कोयना टेलरेस पाणी मुंबई लिंक प्रकल्पासाठीच्या डीपीआरवर अभ्यास करून 3 महिन्यात निर्णय घ्यावा आणि कोकणाच्या २६ नदी खोऱ्यात पूर इशारा देणारी आरटीडीएस प्रणाली 3 महिन्यात स्थापित करा, असे आदेशही यावेळी देण्यात आले आहेत.

जालन्यात 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय

जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील रुग्णांसाठी उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. राज्‍यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्‍नागिरी या चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्‍णालये आहेत. जालना शहर मराठवाडा व विदर्भासाठी मध्यवर्ती असे आहे. या भागातील रुग्‍णांना उपचारांकरिता पुणे, नागपूर येथे जावे लागते. जालना जिल्‍हयात प्रादेशिक मनोरुग्‍णालय व्हावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यानुसार जालना येथे प्रादेशिक मनोरूग्णालय उभारण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. यामुळे रुग्णांसाठी आंतररुग्ण उपचार तसेच पुनर्वसन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मनोरुग्णालय उभारण्यासाठी इमारत बांधकाम, यंत्रसामुग्री रुग्णवाहिका, औषधी व उपकरणे व मनुष्यबळ यासाठी 104 कोटी 44 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. (CM Uddhav Thackeray order to form expert committee to prevent flood and landslide situation)