मध्य प्रदेशात भाजपचा 14 वर्षांचा निर्णय काँग्रेसकडून रद्द, ‘वंदे मातरम्’ बंद!

भोपाळ : मध्य प्रदेशातील काँग्रेसशासित कमलनाथ सरकारने गेल्या 14 वर्षांपासून सुरु असलेली परंपरा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कमलनाथ सरकारने दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला मंत्रालयात गायलं जाणाऱ्या ‘वंदे मातरम्’चा निर्णय रद्द केला आहे. शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आपल्या काळात दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला मंत्रालयाबाहेर सामूहिक ‘वंदे मातरम्’ गाण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या 14 वर्षांपासून ही परंपरा अविरतपणे सुरु होती. कुठलाही […]

Nupur Chilkulwar | Updated on: Jul 05, 2019 | 4:46 PM

भोपाळ : मध्य प्रदेशातील काँग्रेसशासित कमलनाथ सरकारने गेल्या 14 वर्षांपासून सुरु असलेली परंपरा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कमलनाथ सरकारने दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला मंत्रालयात गायलं जाणाऱ्या ‘वंदे मातरम्’चा निर्णय रद्द केला आहे. शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री असताना त्यांनी आपल्या काळात दर महिन्याच्या पहिल्या तारखेला मंत्रालयाबाहेर सामूहिक ‘वंदे मातरम्’ गाण्याचा निर्णय घेतला होता. गेल्या 14 वर्षांपासून ही परंपरा अविरतपणे सुरु होती. कुठलाही हंगाम असो, उन-वारा-पाऊस असो, तरी महिन्याच्या पहिल्या दिवशी सर्व अधिकारी पोलीस बँडसह ‘वंदे मातरम्’ म्हणायचे. मात्र कमलनाथ सरकारने ‘आधी जनतेचे काम करा’ असा संदेश देत हा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे आज 1 जानेवारीला भोपाळ येथील मंत्रालयाबाहेर ‘वंदे मातरम्’ गायलं गेलं नाही.

मध्य प्रदेशातील 15 वर्षांची भाजपची सत्ता संपवत काँग्रेसच्या कमलनाथ सरकारने मध्य प्रदेशात आपली सत्ता स्थापन केली. कमलनाथ सरकार सत्तेत येताच शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली. त्यानंतर आता ‘वंदे मातरम्’ रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र याबाबत कुठलाही अध्यादेश सरकारने जारी केला नव्हता.

कमलनाथ सरकारच्या या निर्णयावर भाजपने मात्र आक्षेप घेतला आहे. “वंदे मातरम् म्हणत स्वातंत्र्याची लढाई लढली गेली. काँग्रेसच्या या निर्णयाने त्यांची मानसिकता दिसून येत आहे. कमलनाथ सरकारने राजकीय द्वेषातून हा निर्णय घेतला असून त्यांनी स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारुन घेतली आहे”, अशा शब्दांत भाजपचे नेते उमा शंकर गुप्ता यांनी काँग्रेसवर टीका केली.

‘वंदे मातरम्’ रद्द करण्याच्या निर्णयासोबतच कमलनाथ सरकारने सरकारी परिसरात असणाऱ्या आरएसएसच्या शाखेलाही बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कुठलाही सरकारी अधिकारी आरएसएसच्या कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकणार नाही, असाही आदेश जारी करण्यात आला आहे.