Shinde Vs Shivsena: या सहा मुद्द्यावर अवलंबून आहे शिंदे गट आणि शिंदे सरकारचे भवितव्य; 20 जुलैला होणार सगळ्याचाच फैसला

दिल्ली : महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारच्या(Shinde government) भवितव्य आता कोर्टाच्या हातात आहे. ज्या आमदारांच्या पाठिंब्याने हे सरकार स्थापन झाले, त्यांच्यावरील अपात्रतेची मागणी करणारी शिवसेनेची याचिका निकाली निघणार आहे. 20 जुलैला सगळ्याचाच फैसला होणार आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमण्णा यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायमूर्तींचे संवैधानिक खंडपीठासमोर याची सुनावणी होणार आहे. रमण्णा यांच्यासह न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली यांच्यापुढे शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या आव्हान याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. मागील आठवड्यात सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची कार्यवाही पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगित ठेवण्याचे आदेश दिले होते.

विधानसभा उपाध्यक्षांवर आक्षेप

बंडखोर आमदारांना नोटीस आल्यानंतर शिंदे गटाने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. विधानसभा उपाध्यक्षांवर आधीच अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यामुळे त्यांना आमच्यावर कारवाई करता येणार नाही, अशी बाजू शिंदे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयात मांडली. सुप्रीम कोर्टाने सगळ्या बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर शिंदे गटाच्या 16 आमदारांवर 11 जुलैपर्यंत कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते. 27 जून रोजी न्या. सूर्यकांत आणि जे.बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठाने बंडखोर आमदारांना उपसभापतींच्या अपात्रतेच्या नोटिशीला लेखी उत्तरे दाखल करण्यासाठी 12 जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली होती.

या सहा मुद्द्यावर अवलंबून आहे शिंदे गट आणि शिंदे सरकारचे भवितव्य

1. 16 आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाचे आव्हान
2. एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान
3. विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशाला शिवसेनेकडून आव्हान
4. विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका
5. शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान
6. शिंदे यांना गटनेते आणि भरत गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचे आव्हान

विस्ताराच्या मुहूर्तावरच सुनावणी

शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराला 20 जुलैचा मुहूर्त मिळाला आहे. त्यातच रविवारी सुप्रीम कोर्टाने सर्व याचिकांवर सुनावणीसाठी खंडपीठ स्थापन केल्यानंतर आता प्रस्तावित मंत्रिमंडळ विस्ताराचा मुहूर्त हुकण्याची चिन्हे आहेत. यापूर्वी राष्ट्रपतिपदाची निवडणूक होताच दुसऱ्याच दिवशी विस्तार करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. त्यानंतर 20 जुलै ही तारीख निश्चित केली होती. मात्र आता 20 जुलै रोजीच सुनावणी असल्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तारासाठी नवा मुहूर्त शोधावा लागणार आहे.