राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती गेल्या 5 वर्षापेक्षा अधिक चांगली, गुन्ह्याचा दर कमी, शिक्षेचा जास्त : गृहमंत्री देशमुख

मागील पाच वर्षापेक्षा गेल्या वर्षभरात राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती चांगली असून शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात व दरातही मोठी वाढ झाली आहे, असं गृहमंत्री अनिल देशमुख म्हणाले. | Home Minister Anil Deshmukh

राज्यात कायदा सुव्यवस्थेची स्थिती गेल्या 5 वर्षापेक्षा अधिक चांगली, गुन्ह्याचा दर कमी, शिक्षेचा जास्त : गृहमंत्री देशमुख
अनिल देशमुख

मुंबई : मागील पाच वर्षापेक्षा (Devendra Fadanvis GOVT) गेल्या वर्षभरात (Thackeray GOVT) राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती चांगली असून शिक्षा होण्याच्या प्रमाणात व दरातही मोठी वाढ झाली आहे, असं गृहमंत्री अनिल देशमुख (Home Minister Anil Deshmukh) म्हणाले. विधिमंडळात गृहमंत्री देशमुख यांनी ही माहिती दिली. (The law and order situation in the state is better than last 5 years Says Home Minister Anil Deshmukh)

‘राज्यात माता-भगिनी सुरक्षित नाही. सरकारने त्यांच्या सुरक्षेविषयी ठोस पावले उचलावीत. राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेचे धिंडवले निघाले आहेत’, असे आरोप करत विरोधी पक्षाने महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Maharashtra Budget Session 2021) गाजवून सोडले. विरोधकांच्या याच आरोपांना उत्तर देताना गृहमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील कायदा सुव्यवस्थेची सध्याची स्थिती सांगितली.

अनिल देशमुख सभागृहात बोलताना काय म्हणाले…?

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार राज्याचा गुन्हे सिद्ध होण्याचा दर 13%ने वाढला आहे. आता हा दर 62% आहे. शिक्षा होण्याचा एवढा दर या आधी कधीच नव्हता. तसेच पोक्सो अंतर्गत गुन्ह्यातही घट झाली असून ही घट 3200 ने आहे. महत्त्वाचे म्हणजे महिलांवरील अत्याचाराच्या गुन्ह्यातही 959 ने घट झालेली आहे. त्याचबरोबर दंगे, चोरी, फसवणूक,अपहरण या गुन्ह्यातही राज्यात घट झालेली आहे.

देशाच्या तुलनेत बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये राज्याचा क्रमांक 22 आहे. खुनाच्या गुन्ह्यात 25 वा तर महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये 13 वा आहे. सन 2019 मध्ये दाखल गुन्ह्यांची व सन 2020 मध्ये दाखल गुन्ह्यांची तुलना केली असता लक्षात येते. एकूणच राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था मागील काळापेक्षा चांगली आहे, असं गृहमंत्र्यांनी विधिमंडळात बोलताना स्पष्ट केलं.

महिला सुरक्षेवरुन विरोधक आक्रमक

ठाकरे सरकारच्या काळात या राज्यात महिला सुरक्षित नाहीत, असा आरोप करत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी गोंधळ घातला. भाजपच्या महिला आमदारांनी एक दिवस काळी साडी नेसून सरकारचा निषेध व्यक्त केला. महिला सुरक्षेच्या बाबतीत सरकार अपशेल अपयशी ठरलंय. सरकारने महिला सुरक्षेवर आश्वासक उपाययोजना कराव्यात, अशी भूमिका विरोधकांनी मांडली.

महिला आणि बालकांच्या अत्याचारांसंदर्भात होणारं वृत्तांकन अधिक संवेदनशीलतेने व्हावं- नीलम गोऱ्हे

महिला व बालकांवरील अत्याचारासंदर्भातील विविध घटनांबाबतचे वृत्त माध्यमांतून प्रसारित होत असते. यासंदर्भातील वृत्तांकन करताना माध्यमांकडून योग्य ती दक्षता नेहमीच घेतली जाते. मात्र तरीही यासंदर्भातील वृत्तांकन अधिक संवेदनशीलतेने करणे गरजेचे आहे, असं विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मांडलं.

यासंदर्भात प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे. तसेच पोक्सो कायदा, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) सुधारित अधिनियम 2006, अनैतिक व्यापार (प्रतिबंधक) अधिनियम 1956 या व तत्सम विविध कायद्यासंदर्भातील घटनांचे वृत्तांकन करतानाही पीडित महिला व बालकांबाबत पुरेपूर संवेदनशीलता जपण्यात यावी, असं त्या म्हणाल्या.

(The law and order situation in the state is better than last 5 years Says Home Minister Anil Deshmukh)

हे ही वाचा :

फडणवीसांनी अधिवेशन गाजवल्याच्या चर्चा मात्र राऊत म्हणतात, ‘विरोधी पक्ष काय करतोय?’

अधिवेशनाची सुरुवात राजीनाम्याने, शेवट बदलीने, देवेंद्र फडणवीसांच्या आक्रमकतेला अभ्यासाची जोड