गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या चौकशीवरुन देवेंद्र फडणवीस आणि जितेंद्र आव्हाड यांच्यात ट्विटर वॉर
अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे. त्यावरुन आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यात जोरदार ट्विटर वॉर पाहायला मिळत आहे.
मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने एक सदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे. त्यावरुन आता विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांच्यात जोरदार ट्विटर वॉर पाहायला मिळत आहे. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली न्यायालयीन समिती म्हणजे निव्वळ धुळफेक असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यावर जितेंद्र आव्हाड यांनी एक प्रश्न फडणवीसांना विचारला आणि आता फडणवीसांनी त्याला प्रत्युत्तर दिलं आहे.(Twitter war between Devendra Fadnavis and Jitendra Awhad over the inquiry committee)
फडणवीस काय म्हणाले?
कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. यावेळी त्यांनी भाजपच्या काळात तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या झोटिंग समितीची दाखला दिला. न्या. झोटिंग समिती गठीत करताना त्यांना या कायद्यांतर्गत सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले होते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी आवर्जून सांगितले.
राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील आरोपांची चौकशी करण्यासाठी गठीत करण्यात आलेल्या न्या. के. यू. चांदीवाल समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत.
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021
मात्र, अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेली चांदीवाल समिती कमिशन्स ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट 1952 अंतर्गत गठीत करण्यात आलेली नाही. ना त्यांना या कायद्यानुसार अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. या समितीला साध्या समितीचा दर्जा देण्यात आला असून, न्यायालयीन आयोगाचे अधिकार देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे ही समिती म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे. या प्रकरणातील आरोपांची तीव्रता आणि गांभीर्य लक्षात घेता, त्यातून कोणताही हेतू साध्य होणार नाही, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
जितेंद्र आव्हाडांचं फडणवीसांना आव्हान
तत्कालीन महसूल मंत्री श्री. एकनाथ खडसे यांच्यावर जमीन व्यवहारासंबधी लावण्यात आलेली न्यायमूर्ती बी. एस. झोटींग कमिटी आणि गृहमंत्री श्री. अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपासंबधी लावण्यात आलेली के. यु. चांदीवाल कमिटी यांच्या परिपत्रकामध्ये एक शब्दाचेही अंतर नाही, असा दावा आव्हाय यांनी केलाय. तसंच झोटींग समितीला Commission of Enquiry Act अन्वये चौकशी करा, असे एखादे तरी आपल्या शासनाचे पत्र दाखवावे, असं आव्हान आव्हाड यांनी फडणवीसांना दिलं होतं.
तत्कालीन महसूल मंत्री श्री. एकनाथ खडसे यांच्यावर जमीन व्यवहारासंबधी लावण्यात आलेली न्यायमूर्ती बी. एस. झोटींग tकमिटी आणि गृहमंत्री श्री. अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपासंबधी लावण्यात आलेली के. यु. चांदीवाल कमिटी यांच्या परिपत्रकामध्ये एक शब्दाचेही अंतर नाही. pic.twitter.com/mLLtJBH8v0
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) March 31, 2021
फडणवीसांचं प्रत्युत्तर
जितेंद्र आव्हाड यांनी दिलेल्या आव्हानाला फडणवीसांनी एका पुराव्यासह उत्तर दिलं आहे. कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्ट 1952 नुसार काढलेलं एक नोटिफिकेशन जोडत फडणवीसांनी ट्वीट केलं आहे. “माझे परममित्र जितेंद्र आव्हाड जी, मुख्य सचिवांचा अहवाल कुणी लिहिला, हे काही आपण उगाच सांगत नव्हतो. वाट पाहत होतोच आणि अपेक्षित परिणाम साधला गेला. असो, हा घ्या आपल्याला हवा असलेला कागद!”, अशा शब्दात फडणवीसांनी आव्हाडांनी उत्तर दिलं आहे.
माझे परममित्र जितेंद्र आव्हाड जी, मुख्य सचिवांचा अहवाल कुणी लिहिला, हे काही आपण उगाच सांगत नव्हतो. वाट पाहत होतोच आणि अपेक्षित परिणाम साधला गेला. असो, हा घ्या आपल्याला हवा असलेला कागद! https://t.co/uvkmakP3zp pic.twitter.com/XVJU9Bz8D3
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) March 31, 2021
त्यावर जितेंद्र आव्हाड यांनी हे पत्र आपण पाच महिन्यांनी काढले. आता घाई का करता आहात, असं म्हटलंय.
हे पत्र आपण पाच महिन्यांनी काढले …आत्ता घाई का करता आहात https://t.co/iNd9jEvvqm
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) March 31, 2021
अनिल देशमुखांच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती
परमबीर सिंग यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यात येणार आहे. यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती करणार आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतचा आदेश जारी केला आहे.
परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गृहमंत्र्यांवर केलेले आरोप, फोन टॅपिंग आणि गोपनीय कागदपत्र लिक होणे, याबाबत राज्य सरकारमध्ये चर्चा करण्यात आली. त्यावेळी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांबाबत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. त्याबाबत लवकरच चौकशी आयोग नियुक्त केला जाणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली होती.
संबंधित बातम्या :
‘महावसूली’ सरकारने 1 एप्रिलपूर्वीच जनतेला ‘एप्रिल फूल’ बनवलं, भाजपची खोचक टीका
Twitter war between Devendra Fadnavis and Jitendra Awhad over the inquiry committee
