एकनाथ शिंदे कधीही राजीनामा देतील, उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होतील; थेट घटना तज्ज्ञानेच केलं मोठं विधान

पुणे : आताचे अध्यक्ष आहे त्यांनाच हा अधिकार मिळेल. पण सर्वोच्च न्यायालयाने फार ड्रास्टिक्ट डिसीजन दिला की, राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी जे सत्र बोलावलं होतं, ते मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने बोलावलं नव्हतं. त्यामुळे राज्यपालांचे आदेश चुकीचे आहेत, असा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने लावला तर सर्वोच्च न्यायालय स्टेट्सको अँटी निर्माण करू शकतं. म्हणजे आधीची स्थिती पूर्ववत करू शकतं. त्यामुळे उद्धव ठाकरे पुन्हा मुख्यमंत्री होऊ शकतात, असं उल्हास बापट यांनी सांगितलं.

स्टेट्सको अँटी ठेवण्याचा प्रकार यापूर्वी झालेला आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू केली होती, ती रद्द ठरवली आणि आधीच्या मुख्यमंत्र्यांना पुन्हा बसवलं. हे आधी झालेलं आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार आहे. पण ही भयंकर ड्रास्टिक स्टेज आहे. कोर्ट काय करतं ते बघू; असं उल्हास बापट यांनी टीव्ही 9 मराठीशी बोलताना सांगितलं.

दोन दिवसात निकाल यायला हवा

सुप्रीम सुनावणी होणं आवश्यक आहे. कोणताही संवैधानिक विषय असेल तर तो दोन महिन्यातच मार्गी लावला पाहिजे. पण या प्रकरणात दहा महिने झाले आहेत. हा खटला व्हॅकेशन बेंचकडे होता. नंतर तीन बेंच आणि आता पाच जजकडे आला. आधीच दिरंगाई झाली आहे. आता एक जज निवृत्त होणार आहे. त्यामुळे नवीन जज नेमला तर आणखी सहा महिने खटला लांबला जाईल. त्यामुळे गुरुवारी किंवा शुक्रवारी हा निकाल आला पाहिजे, असं मला वाटतं, असं उल्हास बापट म्हणाले.

भाकीतं खरी ठरली

गेल्या दहा वर्षात मी जे जे भाष्य केलं आहे. त्यातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रकरणाचा मुद्दा सोडला माझी सर्व भाकीतं खरी ठरली आहेत. इकॉनॉमिक विकर सेक्शनचा निकाल तीन विरुद्ध दोन असा झाला आहे. पण तरीही दोन जज माझ्या बाजूने होते. आता हा निर्णय काय लागेल असं विचारलं तर पक्षांतर बंदी कायदा सुदृढ करणं हे सर्वोच्च न्यायालयाचं ध्येय पाहिजे. घटनेत जसं लिहिलं असतं तसाच अर्थ असतो. दोन तृतियांश लोक बाहेर पडले आणि दुसऱ्या पक्षात विलीन झाले तर ते पक्षांतर बंदी कायद्यातून वाचू शकतात. इथे तसं झालं नाही. इथे 16 लोकं बाहेर पडले. ते दोन तृतियांश नाही. ते कोणत्याच पक्षात विलीन झाले नाहीत. त्यामुळे 16 आमदार अपात्र होतील असं वाटतं, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.

एकनाथ शिंदेंना राजीनामा द्यावा लागेल

या 16 आमदारात एकनाथ शिंदे आहेत. या कायद्यानुसार अपात्र ठरल्यावर मंत्री राहता येत नाही. मंत्रिपद गेल्यावर सरकार पडतं. दुसऱ्या कुणाला बहुमत आहे असं दिसत नाही. मग राष्ट्रपती राजवट येईल आणि सहा महिन्यात निवडणुका लागतील असा रोड मॅप मला दिसतो, असंही ते म्हणाले.

तसा निर्णय घ्यावा लागेल

सेपरेशन ऑफ पॉवर आपल्याकडे आहे. प्रत्येकाचे अधिकार संविधानाने दिले आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने कायद्याचा अर्थ लावला आणि 16 आमदार दोन तृतियांश होत नाहीत असं सांगितलं. तर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा विधानसभा अध्यक्षांना बंधनकारक राहील. त्यांना तसाच निर्णय घ्यावा लागेल, असं त्यांनी सांगितलं.