72 तास वेटिंगचे… दोन दिवसात सत्ता संघर्षाचा निकाल नाही आला तर… काय होईल?; सुप्रीम कोर्टाच्या वकिलाचा दावा काय?

नवी दिल्ली : राज्यातील सत्ता संघर्षाचा निकाल येत्या दोन दिवसात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे पुढचे 72 तास शिंदे गट आणि ठाकरे गटासाठी वेटिंगचा ठरणार आहे. जर या दोन दिवसात निकाल आला नाही तर घटनापीठातील एक न्यायाधीश निवृत्त होतील. त्यामुळे हा निकाल लांबण्याची शक्यता आहे. निकाल लांबल्यास शिंदे गटाच्या फायद्याचंच होणार असून ठाकरे गटाला मात्र तो मोठा धक्का असेल असं सांगितलं जात आहे. या 72 तासात आणि त्यानंतर काय घडू शकतं, यावर सुप्रीम कोर्टाचे वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी टीव्ही9 मराठीशी बोलताना भाष्य केलं आहे.

उद्या निकाल येणार असेल तर आज संध्याकाळी 7 ते 8 दरम्यान समजेल. परवा निकाल येणार असेल तर उद्या समजेल. एक शक्यता अशी आहे की, घटनापीठातील एक न्यायाधीश येत्या 15 मे रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे एखादा न्यायाधीश निवृत्त होत असतो तेव्हा त्याच्या निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशी जजमेंट होत नाही. सोमवारी न्यायाधीश निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे गुरुवार किंवा शुक्रवारी निर्णय येऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालयात दिल्ली आणि केंद्र सरकारच्या संघर्षाचा निकालही बाकी आहे. दिल्ली आणि केंद्र सरकारचं प्रकरण संपलं होतं 16 जानेवारीला. आपलं प्रकरण संपलं 16 मार्चला. तो पण पेंडिंग आहे, असं वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनी सांगितलं.

तर निकाल लांबेल

जस्टिस शाह हे 15 तारखेला निवृत्त होतील. त्यानंतर 19 मे ते 3 जुलैपर्यंत कोर्टाला सुट्ट्या आहेत. त्यानंतर जस्टीस मुरारी 8 जुलै रोजी निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे निकाल आला नाही आणि हे दोन निवृत्त झाले तर घटनापीठात आणखी दोन जजचा समावेश होईल. त्यानंतर पुन्हा रिहिअरिंग होईल आणि या प्रकरणाचा निकाल लांबेल, अशी शक्यताही शिंदे यांनी वर्तवली.

एक तास उशिराने निकाल

निकाल हा 10.30 वाजता येईल. जस्टिस अहमदी यांचं निधन झालं आहे. त्यामुळे निकालापूर्वी त्यांना श्रद्धांजली वाहिली जाईल. उद्या निकाल असेल तर तो 10.30 ऐवजी 11.30 वाजता येईल. जजमेंटमध्ये मेजॉरीटी असेल तर ज्यांनी जजमेंट लिहिली तो एकच जज त्याचं वाचन करेल. जजमेंट खूप मोठी असते. त्याचा मेनपार्ट वाचून दाखवतात. बाकीचे ते सह्या करतात. त्यात दुमत असेल तर ते जज आपलं म्हणणं ऑपरेटिव्ह पार्टमध्ये वाचतात. एकच जजमेंट असेल तर समजायचं एकमत आहे. दोन जजमेंट असेल तर समजायचे दुमत आहे. पाचजणांमध्ये एकमत झालं नाही तर 3 विरुद्ध 2 असा निकाल लागेल. मेजॉरिटी जे म्हणतं तेच ग्राह्य धरलं जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.

प्रकरण नार्वेकरांकडेच जाईल

कळीचा मुद्दा 16 आमदारांचा आहे. बरेचजण म्हणतात नरहरी झिरवळ यांच्याकडे हे प्रकरण जाईल. माझ्या मते राहुल नार्वेकरांकडेच जाईल. त्यावेळी झिरवळ अध्यक्ष होते. पण त्यावेळी त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्तावही होता. त्यामुळे हे प्रकरण नार्वेकरांकडे जाईल. चुकीचं कृत्य झालं हे कोर्ट सांगू शकतं. पण निर्णय देणं अवघड आहे. कारण विधानसभा अध्यक्षांचा तो अधिकार असतो. या प्रकरणावर कोर्ट अध्यक्षाला 15 ते 20 दिवसात निर्णय द्यायला सांगू शकतं. त्याविरोधात तुम्ही कोर्टात जाऊ शकता. कोर्ट सांगतं त्यावेळेत निर्णय होतोच असं नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.