सत्तासंघर्षाचा खटला 7 सदस्यीय घटनापीठाकडे गेला तर निकाल किती लांबणार? घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट काय म्हणाले?

नवी दिल्लीः महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून (Maharashtra political crisis) मागील तीन दिवसांपासून महा सुनावणी सुरु आहे. शिवसेना ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal), अभिषेक मनु सिंघवी तसेच शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवी आणि नीरज कौल यांच्या वतीने तगडे युक्तिवाद करण्यात आले. यापूर्वीच्या किहोटो आणि नबाम रेबिया खटल्यांचेही दाखले देण्यात आले.

16 आमदारांवरील अपात्रतेची कारवाई, विधानसभा अध्यक्ष आणि राज्यपाल यांचे अधिकार अधोरेखित करणारे दावे-प्रतिदावे पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर करण्यात आले. भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या या खटल्याची सुनावणी आता सात सदस्यीय घटनापीठासमोर व्हावी, अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.

ही मागणी मान्य होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भातील निकाल राखून ठेवला आहे. पण 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर ही सुनावणी होणार असा निकाल दिल्यास सत्तासंघर्षाचा खटला आणखी किती काळ लांबेल, यावरून घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

काय म्हणाले उल्हास बापट?

7 सदस्यीय घटनापीठासमोर सत्तासंघर्षाची सुनावणी व्हावी, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला तर हे पीठ स्थापन होण्यासाठी आणखी काही काळ लागण्याची शक्यता आहे. तो कालावधी कितीही मोठा असू शकतो. उल्हास बापट म्हणाले, भारतीय लोकशाहीच्या दृष्टीने हा खूप महत्त्वाचा खटला आहे. त्यामुळे ७ सदस्यीच पीठासमोरच याचा निकाल लागला पाहिजे. जो देशातील सर्वच उच्च न्यायालयांसाठी बंधनकारक असतो. ही अपेक्षा मी सुरुवातीपासूनच व्यक्त केली आहे.

लार्जेस्ट बेंचसमोरच हा खटला चालावा आणि एका महिन्याच्या आतच यासंबंधीचा निकाल लागावा, अशी अपेक्षा होती. मात्र दुर्दैवाने खटला सुरु होऊन सात महिन्यांचा कालावधी गेला आहे. या सत्तासंघर्षातील घटना अत्यंत नाजूक आहे. जर १६ आमदार अपात्र ठरले तर हे संपूर्ण सरकारच अवैध ठरेल. त्यानंतर सरकारने घेतलेले निर्णय वैगैरे यासंबंधीचा मोठा प्रश्न उभा राहू शकतो. त्यामुळेच हा निकाल लवकरात लवकर लागला पाहिजे, अशी भूमिका उल्हास बापट यांनी मांडली.

दोन्ही बाजूंनी सटीक मुद्दे…

उल्हास बापट म्हणाले, भारताची लोकशाही सदृढ व्हावी, यासाठी हा निकाल महत्त्वाचा आहे. आजपर्यंतच्या सुनावणीत घटनाक्रमावर जास्त बोललं गेलं. दोन्ही बाजूंनी सटिक मुद्दे होते.. नवीन मुद्दा फार मांडला गेला नाही. पहिले १६ जे बाहेर गेले, ते अपात्र ठरले का? हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. हे आमदार एकत्र गेले तर अपात्र होत नाहीत. पण एकेक गेले तर अपात्र ठरतात, असा राज्यघटनेचा अर्थ होतो. यानुसार १६ आमदार अपात्र झाले तर सगळ्या घटना बदलतात. त्यामुळे आता त्यावर सुप्रीम कोर्टाने लवकरात लवकर निर्णय देणं आवश्यक आहे.

सभापती आणि राज्यपालांचे अधिकार अधोरेखित झाले पाहिजेत. कारण राज्यात घडलेल्या घटनांमुळे सभापती आणि राज्यपालांवरील विश्वास कमी होतोय. आता फक्त निवडणूक आयोग आणि सुप्रीम कोर्टावरील विश्वास आहे. तो टिकून राहिला पाहिजे, अशी अपेक्षा उल्हास बापट यांनी व्यक्त केली.