Explainer : अधिसूचना म्हणजे काय, अध्यादेश आणि विधेयकापेक्षा किती वेगळे आहे? घ्या जाणून
2019 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या CAA या कायद्याची गृह मंत्रालयाने सोमवारी अधिसूचना प्रसिद्ध केली. पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानमधील अनधिकृत गैर मुस्लिम स्थलांतरितांना CAA नुसार नागरिकत्व मिळणार आहे.
नवी दिल्ली | 10 मार्च 2024 : 2019 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायद्याबाबत गृह मंत्रालयाने सोमवारी अधिसूचना जारी केली. त्यामुळे हा कायदा आता देशात लागू झाला. या कायद्यामुळे पाकिस्तान, बांग्लादेश आणि अफगाणिस्तानमधील अनधिकृत गैर मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. CAA कायदा लागू झाल्यानंतर आता मोदी सरकार 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत भारतात आलेल्या अत्याचारित गैर मुस्लिम स्थलांतरितांना (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) भारतीय नागरिकत्व देण्यास सुरुवात करणार आहे. मात्र, अधिसूचना म्हणजे काय? एका अधिसूचनेमुळे कायदा लागू होतो का? असे काही प्रश्न समोर येताना दिसतात.
संसदेमध्ये कोणताही कायदा पास होऊ नये म्हणून सहसा केंद्र सरकार अध्यादेशाची मदत घेते. असा अध्यादेश तात्पुरता कायदा म्हणून लागू होतो. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये अध्यादेश काढण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अध्यादेश आणि विधेयक यात फरक आहे. पण, कायद्याप्रमाणे त्याची अंमलबजावणी व्हावी हा दोघांचा उद्देश समान आहे.
एखाद्या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी प्रक्रिया पार करावी लागते. तर, केंद्र सरकारकडून राष्ट्रपतींकडे अध्यादेश तात्काळ पाठवला जातो. त्यांची स्वाक्षरी होताच तो कयाद म्हणून लागू होतो. केंद्र सरकारने राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या अशा अध्यादेशांना कधी काही तासांत तर कधी एक दोन दिवसांत राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळते. भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात राष्ट्रपतींनी अध्यादेश थांबवून तो परत केल्याचे फार क्वचितच घडले आहे.
CAA अधिसूचनेचे हे प्रकरण मात्र थोडेसे वेगळे आहे. 2019 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी CAA कायदा मंजूर केला. या कायद्याची अंमलबजावणी सरकारला करायची होती त्यासाठीच अधिसूचनेची मदत घेण्यात आली आहे. साधारणपणे, अधिसूचना ही राजपत्रामध्ये प्रकाशित केली जाते. ही माहिती प्रत्यक्षात राष्ट्रपतींनी जारी केली आहे असे मानले जाते.
एखादी विशिष्ट परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार आदेश जारी करते त्याला अध्यादेश असे म्हणतात. केंद्र सरकारला आणीबाणीच्या काळात कायदा करायचा असतो. त्याला सभागृहात पाठिंबा मिळणार नाही असे वाटते असते तेव्हा त्याला राष्ट्रपतींकडून अध्यादेशाच्या रूपात मंजुरी मिळते. घटनेच्या कलम 123 नुसार, विशेष प्रकरणांमध्ये संसदेचे अधिवेशन चालू नसताना अध्यादेश आणण्याचा अधिकार कार्यकारी मंडळाला आहे. परंतु, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन चालू असताना जर अध्यादेश जारी केला तर मात्र तो अवैध मानला जातो.
कायद्यात रुपांतर कसे होते?
सरकारला कोणतीही कायदा करायचा असेल तेव्हा त्याचा मसुदा संसदेत मांडला जातो. प्रथम लोकसभा आणि नंतर राज्यसभेत मसुदा मांडला जातो. त्यावर चर्चा होऊन दोन्ही सभागृहात बहुमताने मंजूर करावे लागते. त्यानंतर पुढील प्रक्रियेसाठी तो राष्ट्रपतींकडे पाठवला जातो. राष्ट्रपतींनी त्याला मंजुरी देताच त्याचे कायद्यात रुपांतर होते.
