फडणवीस आणि ठाकरे सरकारच्या कर्जमाफीतील महत्त्वाचे फरक

नागपूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल (21 डिसेंबर) हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफीची घोषणा (Shivsena farmer loan waiver vs fadnavis loan waiver) केली. उद्धव ठाकरेंनी शेतकऱ्यांची 2 लाखापर्यंतची कर्जमाफी केल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. तर फडणवीस सरकारने सुद्धा ऐतिहासिक कर्जमाफी म्हणत दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली होती. मात्र या दोन्ही कर्जमाफीचे निकष हे वेगवेगळे (Shivsena farmer loan waiver vs fadnavis loan waiver) होते.

पाच वर्षांपूर्वी युतीचं सरकार राज्यात असताना त्यांना शेतकऱ्यांसाठी दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी केली होती. ही कर्जमाफी करत असताना ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करण्यात आला होता. मात्र युती तुटली. दोन्ही पक्ष वेगवेगळे झाले.

राज्यात नवीन आघाडी तयार झाली, सत्तासंघर्ष झाला आणि महाविकासआघाडीच सरकार आलं. या सरकारसमोर खरं आव्हान होत ते म्हणजे शेतकरी कर्जमाफीचं. त्यानुसार ठाकरे सरकारने पावलं उचलत 2 लाख पर्यंत ची कर्जमाफी जाहीर केली. ही कर्जमाफी जाहीर करत असताना शेतकऱ्यानं अडचणीचं ठरणारी ऑनलाईन पद्धत बंद करून थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करणार असल्याचे सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं वेळ वाया जाणार नाही. तसेच कागद पत्रांची जुळवाजुळव करावी लागणार नाही.

कागदपत्रांची जुळवाजुळव आणि ऑनलाईन पद्धत 

फडणवीस सरकारच्या कर्जमाफीच्यावेळी कागद पात्रांच्या जुळवाजुळवीमुळे आणि ऑनलाईन पद्धतीमुळे अनेक शेतकरी यापासून वंचित राहिले होते. या ठाकरे सरकारची कर्जमाफी आता जरी सुटसुटीत वाटत असली तरी यात आणखी काही निकष घातले जातात का हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. तसेच याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने झाली तर फडणवीस यांच्या कर्जमाफीपेक्षाही सरस ठरेल, असं शेतकरी नेते (Shivsena farmer loan waiver vs fadnavis loan waiver) सांगतात.

मदत सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात

फडणवीस सरकारची कर्जमाफी होत असताना त्याचा गाजावाजा मोठा झाला. होर्डिंगबाजी झाली, मात्र शेतकऱ्यांपर्यंत मात्र पाहिजे तशी पोहोचलीच नाही. तर उद्धव ठाकरे सरकारने याचा मात्र गाजावाजा न करता घोषणा केली. सोबतच एकरी मदतीचा निकष न ठेवता मदत सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होईल असे सांगितले. त्यामुळे इतर शेतकऱ्यांप्रमाणे कोरडवाहू शेतकऱ्यानांही याचा फायदा होईल. कारण कोरडवाहू शेती जास्त असते. मात्र त्यात मिळणार उत्पादन कमी आणि नुकसान जास्त होते. त्यामुळे त्यांना सुद्धा याचा फायदा होईल असं शेती विषयाचे अभ्यासक सांगतात.

फडणवीस सरकार आणि ठाकरे सरकार यांनी कर्जमाफी तर केली. मात्र फडणवीसांच्या कार्यकाळातील कर्जमाफीत सुटलेले शेतकऱ्यांचा यात समावेश होणार का? ज्याने कर्ज भरलं, त्यांना सुद्धा याचा फायदा होईल का? हे सुद्धा महत्त्वाचे ठरणार आहे.