मराठ्यांची लेक वसुंधरा राजे… मोदी-शाहांनाही आव्हान देणारी मुख्यमंत्री

मुंबई : भाजपने राजस्थान गमावलंय. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजेंनी अनेकांचा पत्ता कट करत ही निवडणूक लढवली. मंत्री आणि विद्यमान आमदारांचे तिकिटं कापल्यामुळे भाजपला बंडखोरांचा मोठा फटका सहन करावा लागला. परिणामी स्वतःच्याच पक्षातील बंडखोरांनी भाजपचा पराभव केला. राजस्थानमध्ये गेल्या 28 वर्षांपासून सलग दहा वर्षे कोणत्याही पक्षाची सत्ता राहिलेली नाही. यावर्षी भाजपला ही परंपरा मोडण्याची संधी होती. पण भाजपमधील बंडखोरांनी पक्षाचा पराभव केला.

राजस्थान भाजपमध्ये एक नाव असं आहे, ज्याचा निर्णय पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनाही मानावाच लागतो. हे नाव आहे महाराणी वसुंधरा राजे. मराठ्यांच्या ग्वालियर घराण्याची कन्या असलेल्या वसुंधरा यांचा विवाह राजस्थानमधील ढोलपूरचे महाराजा राणा हेमंत सिंग यांच्यासोबत झाला. पण लग्नानंतर काही दिवसातच ते वेगळे राहू लागले. वसुंधरा राजेंचा मुलगा दुष्यत सिंग खासदार आहे. तर त्यांची बहिण यशोमती राजे शिंदे मध्य प्रदेशमध्ये मंत्री होत्या. काँग्रेसचे खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या त्या आत्या आहेत.

शिंदे घराण्याची राजकारणातील एंट्री

वसुंधरा राजे या राजमाता विजयाराजे शिंदे आणि महाराजा जयाजीराव शिंदे यांच्या कन्या आहेत. शिंदे याच आडनावाला मध्य प्रदेशाता शिंदिया असंही संबोधतात. भारताच्या स्वातंत्र्यापर्यंत जयाजीराव ग्वालियरचे राजे होते. मध्य भारतचा मध्य प्रदेशमध्ये समावेश होईपर्यंत त्यांनी राज्याचे प्रमुख म्हणून काम पाहिलं. 1962 मध्ये राजमाता विजयाराजे शिंदे पहिल्यांदाच लोकसभेवर निवडून गेल्या आणि ही शिंदे घराण्यातील राजकारणातील एंट्री ठरली. काँग्रेस पक्षाच्या त्या पहिल्या सदस्य होत्या आणि नंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.

राजमाता विजयाराजे शिंदे यांचे चिरंजीव माधवराव शिंदे यांनी राजकारणात प्रवेश करत काँग्रेसकडून निवडणूक लढवली आणि ते 1971 मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेवर निवडून गेले. 2001 साली माधवरावांचं एका अपघातात निधन झालं आणि त्यांच्यानंतर त्यांचे चिरंजीव ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी राजकीय वारसा सांभाळला.

राजमाता विजयाराजे यांच्या दोन्ही मुली भाजपमध्येच राहिल्या. वसुंधरा राजे यांनी अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारमध्ये मंत्रीपदही भूषवलं होतं. तर यशोमती राजे या मध्य प्रदेशच्या राजकारणात होत्या. 2003 च्या राजस्थान विधानसभा निवडणुकीपूर्वी वसुंधरा राजे राज्याच्या राजकारणात परतल्या.

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे

वसुंधरा राजे पहिल्यांदा 2003 साली मुख्यमंत्री बनल्या आणि राजस्थानच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होण्याचा मानही त्यांनी मिळवला. पण त्यांना पक्षातच विरोधही होता. त्यामुळेच पक्ष नेतृत्त्वाच्या आदेशावरुन त्यांना अशा नेत्यांना आपल्या कॅबिनेटमध्ये घ्यावं लागलं, ज्यांच्याशी त्यांचं जमत नव्हतं.

वसुंधरा राजेंच्या पहिल्या सरकारला तीन वर्ष झाले होते. अटल बिहारी वाजपेयी हे राजकारणातून निवृत्तीच्या मार्गावर होते. प्रमोद महाजन यांचं निधन झालं होतं. राजस्थानच्या राजकारणात जसवंत सिंह हे भाजपचे दिग्गज नेते सक्रिय होत असल्याचं पाहून वसुंधरा राजे बिलकुल खुश नव्हत्या. 2006 साली वसुंधरा राजेंच्या सरकारला तीन वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने एक कार्यक्रम होता. पक्षातीलच वसुंधरा राजेंच्या विरोधी गटातील नेते घनश्याम तिवारी यांनी स्वतः कार्यक्रम घेऊन त्यांच्या कामकाजाची माहिती जनतेसमोर ठेवली. असाच कार्यक्रम जसवंत सिंह यांचाही झाला. या कार्यक्रमांकडे वसुंधरा राजेंनी आपल्यासमोरचं आव्हान म्हणून पाहिलं.

राजनाथ सिंह विरुद्ध वसुंधरा राजे

राजस्थान विधानसभेची 2008 ची निवडणूक जवळ येत होती. तत्कालीन भाजपाध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी ओम प्रकाश माथूर यांना राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त केलं. या निर्णयावर वसुंधरा राजे खुश नव्हत्या. राजनाथ यांनी या निर्णयाबाबत फोनही केला, पण वसुधरा राजेंनी बोलण्यास नकार दिला. मग दिल्लीतून नावाची घोषणा झाली.

डिसेंबर 2008 च्या विधानसभा निवडणुकीत संघटनेकडून 50 तिकिटे मागण्यात आली होती. वसुंधरा राजेंनी याला तीव्र विरोध केला. चर्चेतून मार्ग काढत संघटनेला अखेर 30 तिकिटं दिली आणि भाजपचा या निवडणुकीत पराभव झाला. 2008 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला 96 आणि भाजपला 78 जागा मिळाल्या. या निवडणुकीनंतर वसुंधरांवर टीका झाली, त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात आली. पण वसुंधरा राजेंनी तेव्हाच स्पष्ट केलं की संघटनेने ज्या 38 जागांवर निवडणूक लढली त्यापैकी 28 जागा गमावल्या आहेत आणि राजीनामा टळला.

पुढे 2009 सालची लोकसभा निवडणूक आली. या निवडणुकीत तर भाजपला 25 पैकी केवळ चार जागा जिंकता आल्या. वसुंधरा राजेंवर या पराभवाचं खापर फोडलं गेलं. कारण, त्या प्रचारादरम्यान त्यांचा मुलगा दुष्यंत सिंगच्या मतदारसंघात तळ ठोकून होत्या. त्यांचा मुलगा तर जिंकला, पण भाजपचा पराभव झाला. भाजपातील अनेक पदाधिकाऱ्यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारत पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंह यांच्याकडे राजीनामे सोपवले.

वसुंधरा राजेंचं शक्तीप्रदर्शन

या राजीनामा सत्राचा राजेंवर काहीही परिणाम झाला नाही. पण त्यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव वाढत होता. राजनाथ सिंह ऐकत नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी ब्रह्मास्त्र बाहेर काढलं. 15 ऑगस्ट 2009 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह लालकिल्ल्यावरुन देशाला संबोधित करत होते. अशोक रोड स्थित भाजप कार्यालयातही कार्यक्रम होता. केंद्रीय पदाधिकारी आणि दिल्लीच्या कार्यकर्त्यांसह 58 लोक अजूनही होते. हे राजस्थानचे 57 आमदार होते. केंद्रीय नेतृत्त्वासमोर वसुंधरा राजेंचं ते शक्तीप्रदर्शन होतं. जास्त दबाव टाकला तर या सर्वांसह पक्ष सोडेन अशी ती अप्रत्यक्ष धमकी होती.

राजनाथ यांनी पलटवार केला. राजेंचे दोन निकटवर्तीय पक्षातून निलंबित करण्यात आले. ऑक्टोबर 2009 मध्ये भाजपची बैठक होती. वसुंधरा राजेंना हटवण्यासाठी राजनाथ सिंह अडून बसले. लालकृष्ण अडवाणी यांनी जास्त विरोध केला नाही आणि वसुंधरा राजेंचा राजीनामा आला.

राजनाथ आता स्वतःच्याच खुर्चीची चिंता करायला लागले होते. पण त्यांना खुर्ची टिकवता आली नाही. नितीन गडकरी भाजपाध्यक्ष बनले. गडकरींनी नागपूरच्या मार्गदर्शनाखाली योग्य प्यादे वापरले. वसुंधरांनी विरोधी पक्ष नेता पद सोडावं आणि विरोधी पक्षनेता हा इतर भाजप नेता नसेल ही अट संघटनेकडून मान्य करण्यात आली.

दीड ते दोन वर्ष वसुंधरा शांत होत्या. 2012 मध्ये निवडणुकीपूर्वी अंतर्गत राजकारण पुन्हा समोर आलं. भाजपच्या दिग्गज नेत्याकडून यात्रेचं आयोजन केलं गेलं. वसुंधरा राजेंनी बंडखोरीचे संकेत दिले. भाजपच्या 78 पैकी 60 आमदारांनी पक्षाध्यक्षांकडे राजीनामे सोपवले. राजस्थानचे प्रदेशाध्यक्ष आणि प्रभारींना यानंतर घाम फुटला.

मोदी-शाहांच्या काळातही वसुंधरा ‘राजे’

पुन्हा 2013 चा काळ आला. अरुण जेटली यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत राजनाथ सिंह आणि वसुंधरा राजे यांच्यातील वाद मिटवण्यात आले. वसुंधरांना प्रदेशाध्यक्ष म्हणून राजस्थानला पाठवण्यात आलं. पुन्हा नरेंद्र मोदींची एंट्री झाली आणि भाजपची ताकद दुपटीने वाढली. राजस्थानमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यापेक्षा यूपीए सरकारवर लोकांचा राग जास्त होता. 2013 च्या निवडणुकीत भाजपने 200 पैकी तब्बल 164 जागांवर विजय मिळवला. हे अभूतपूर्व यश होतं. मोदी लाट तोपर्यंत आली होती. पण हे फक्त मोदी मॅजिक नाही असं वसुंधरांनी स्पष्ट केलं होतं.

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत राजस्थानच्या सर्वच्या सर्व 25 जागा भाजपने जिंकल्या. वसुंधरांचा मुलगा दुष्यंतला केंद्रीय मंत्रीमंडळात घ्यावं अशी वसुंधरांची इच्छा असल्याचं बोललं गेलं. पण मोदींनी अगोदरच स्पष्ट केलं की कुणीही नेता पुत्र चालणार नाही.

2018 मध्ये पुन्हा वाद समोर आला. ज्या प्रदेशाध्यक्षपदाच्या वादामुळे भाजपने 2008 ची निवडणूक गमावली होती, तिच परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाली आणि भाजपला पुन्हा एकदा पराभवाला सामोरं जावं लागलं. अमित शाहांनी गजेंद्र सिंह शेखावत यांचं नाव पुढे केलं. वसुंधरा राजेंनी याला स्पष्ट नकार दिला. संघाने पुन्हा मध्यस्थी केली आणि पक्षाध्यक्षांना झुकावं लागलं. कारण, आमदार पुन्हा वसुंधरा राजेंसबोत होते. 163 पैकी 113 आमदारांचा राजेंना पाठिंबा होता. मदनलाल सैनी यांना नंतर प्रदेशाध्यक्ष बनवलं गेलं. शाह शांत होते. मोदींनी काहीही प्रतिक्रिया दिली नाही. पण या सर्वांचा निकाल 11 डिसेंबर 2018 रोजी आला आणि भाजपचा दारुण पराभव झाला.

राजस्थानमधील भाजपचा अंतर्गत वाद

भाजपने राजस्थान का गमावलं यामागे अनेक तर्क-वितर्क लावेल जातात. “मोदी जी से बैर नहीं वसुंधरा तेरी खैर नहीं’ अशा घोषणाही भाजपच्या एका गटाकडून दिल्या जात होत्या. वसुंधरा राजेंवर जनता नाराज नसली तरी पक्षातील एक मोठा गट नाराज होता. ब्राह्मण समाजातील दिग्गज नेते घनश्याम तिवारी यांची बंडखोरी भाजपला महागात पडल्याचं बोललं जातंय. तिवारी यांनी भारत वाहिनी या पक्षाची स्थापना करुन निवडणूक लढवली आणि भाजपच्या पराभवात मोलाची भूमिका निभावली.