ओबीसी आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांनाही आता व्ही.पी.सिंग यांची आठवण का येतेय? वाचा सविस्तर

मुंबई: महाराष्ट्रात भाजपानं (BJP) ओबीसी आरक्षणासाठी (OBC Reservation)आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादीही मागे नाहीत. ओबीसी संघटनाही रद्द झालेलं आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी आक्रमक आहेत. ह्या सगळ्या घटनांमध्ये ट्विटर, फेसबूक अशा सोशल मीडियावर एक नाव पुन्हा पुन्हा चर्चेत आहे आणि ते म्हणजे माजी पंतप्रधान व्ही.पी. सिंग अर्थातच विश्वनाथ प्रताप सिंग (V P Singh) यांचं. हे तेच पंतप्रधान आहेत, ज्यांचा कार्यकाळ छोटा राहीला पण त्यांच्या एका निर्णयानं देशाचं राजकारण पूर्णपणे बदलून गेलं. तो निर्णय कुठला होता? अर्थातच मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा. हा तोच आयोग होता, ज्यानं ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आणि विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी ती शिफारस लागू केली. ( Why Opponent of OBC Reservation remember Former PM V P Singh today)

काय होता नेमका निर्णय?

राजीव गांधी पंतप्रधान होते. पण चर्चा होती ती व्ही.पी.सिंग यांची. राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळात आधी ते अर्थमंत्री होते आणि नंतर बदलीवर त्यांच्याकडे संरक्षण मंत्रालय आलं. देशात बोफोर्स घोटाळ्याची चर्चा सुरु होती. द. हिंदू या वर्तमानपत्रात त्यावर सविस्तर अशा बातम्या येत होत्या. राजीव गांधी यांची निष्कलंक असलेली प्रतिमा धुळीस मिळाली. त्याला एक नेते कारणीभूत होते. ते होते व्ही.पी.सिंग. कारण बोफोर्स तोफा खरेदीत घोटाळा झाला आहे, आणि त्याचे तार थेट राजीव गांधींपर्यंत असल्याचे पुरावेच खिशात घेऊन फिरतोय असं एक वेळेस व्ही.पी.सिंग म्हणाले. खुद्द राजीव गांधींच्या मंत्रिमंडळातल्याच टॉपच्या मंत्र्यानं थेट आरोप करणं आणि तसे पुरावे बाहेर येत राहणं यातच राजीव गांधी सरकार अस्थिर झालं. खुद्द व्ही.पी.सिंग काँग्रेसमधून बाहेर पडले. त्यांनी जनता पार्टीतून वेगवेगळ्या झालेल्या नेत्यांची मोट बांधली. जनता दलाची स्थापना केली. घोषणापत्रात आश्वासन दिलं. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करणार. व्ही.पी.सिंग यांचा प्रामाणिक चेहरा लोकांना भावला. 1989 च्या निवडणुकीत जनता दलाचं सरकार आलं. व्ही.पी.सिंग पंतप्रधान झाले. तेही भाजपाच्या पाठिंब्यावर.

काय होता मंडल आयोग?

अनेकांची अशी धारणा आहे की, मंडल आयोगाची स्थापना (SEBC)व्ही.पी.सिंग यांच्या काळात झाली. पण ती खोटी आहे. पंतप्रधान असताना मोरारजी देसाईनं दुसऱ्या राष्ट्रीय मागास आयोगाची स्थापना केली. त्यालाच मंडल आयोग असही म्हटलं जातं. बी.पी. मंडल हे बिहारचे माजी मुख्यमंत्री आणि खासदार होते. त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली गेली. वर्ष होतं 1979. मंडल आयोगाचे चार सदस्य हे ओबीसीच होते आणि एक सदस्य एससी होता. ओबीसींची 1931 ला जनगणना झालेली होती. त्यानंतर जनगणनाच झालेली नाही. त्या आधारावरच देशाच्या एकूण लोकसंख्येत 52 टक्के ओबीसी असल्याचं मानलं गेलं. 3 हजार 743 जाती ह्या मागास असल्याचं आयोगानं सांगितलं. सध्य स्थितीत केंद्राच्या यादीत ह्या जातींची संख्या आता 5 हजार 13 एवढी आहे. मंडल आयोगानेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात 27 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. आयोगानं रिपोर्ट 1983 ला सादर केला पण त्याच्या अंमलबजावणीची कुणी हिंमत केली नाही. पण याच शिफारशीत व्ही.पी.सिंग यांना सत्तेच्या चाव्या सापडल्या. एका मोठ्या मागास वर्गाला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची संधी शोधली.

हेही वाचा:OBC आरक्षणाचे खरे मारेकरी कोण? फडणवीस म्हणाले, ‘लिहून घ्या, 2 नावं सांगतो!’

व्ही.पी.सिंग यांच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी

जनता दलाच्या जाहीरनाम्यात मंडल आयोग लागू करण्याचं आश्वासन दिलं गेलं. पण भाजपच्या पाठिंब्यावर उभं असलेल्या सरकारसाठी ही सोपी गोष्ट नव्हती. कारण व्ही.पी.सिंग यांचं सरकार ‘मंडल’ आयोगाचं राजकारण करत होतं तर भाजपा ‘कमंड’लाचं. तरीही व्ही.पी.सिंग यांनी सत्तेत आल्यावर मंडल आयोग लागू करण्याची घोषणा केली. ह्या निर्णयानं भाजपाचे तत्कालिन नेते लालकृष्ण अडवाणी, वाजपेयी अस्वस्थ झाले. अडवाणींनी निर्णयाला उघड उघड विरोध केला. देशात अराजकता माजेल असं सांगितलं. पण व्ही.पी. सिंग यांच्या डोक्यात उत्तर प्रदेश, बिहार अशी हिंदी भाषिक राज्य होती, जिथं ह्या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा होणार होता. ह्या दोन्ही प्रदेशातच लोकसभेच्या त्यावेळेस 139 जागा होत्या. ह्या सर्व जागांवर ओबीसी प्रभावशाली होते. देशाचं कुणालाही राजकारण करायचं असेल तर उत्तर प्रदेश, बिहारला वगळून शक्य नव्हतं. उत्तर प्रदेशचं मुख्यमंत्रीपद सांभाळलेल्या व्ही.पी.सिंगांना हे थोडच माहित नसेल? त्यांनी 7 ऑगस्ट 1990 ला मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली, 13 ऑगस्टला अधिसुचना काढली आणि त्याबरोबरच देशात आरक्षणविरोधी आगडोंब उसळला.

मंडलविरोधी आगडोंब

व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या खऱ्या पण त्यांच्या निर्णयानं देशात आंदोलनाचा आगडोंब उसळला. देशात तोपर्यंत एस.सी.एस.टी यांचं मिळून 22 टक्के आरक्षण होतं. त्यात आता ओबीसींचं 27 टक्के आरक्षण आलं. आरक्षणाचा एकूण आकडा एका निर्णयानं 49 टक्क्यांवर गेला. मंडल आयोगाच्या निर्णयावर सवर्ण विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. जेएनयू, दिल्ली विद्यापीठासह अनेक ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी बंद, आंदोलनं केली. काही ठिकाणी जाळपोळ झाली. पोलीसांना मारहाण झाली. ‘व्ही.पी.सिंग हाय हाय’ ही नेहमीचीच घोषणा झाली. ह्या निर्णयाविरोधात सरकारला पाठिंबा देणारी भाजपा विरोधात गेली. खुद्द व्ही.पी.सिंग यांच्या मंत्रिमंडळातले काही सहकारीही च्याविरोधात गेले. पण यातल्या अनेकांचा डोळा हा ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणावर नव्हता तर तो पंतप्रधान पदावर होता. ह्या अस्थिरतेत व्ही.पी.सिंगांना आज नाही तर उद्या पायउतार व्हावं लागणार आणि आपल्याला पंतप्रधानपद मिळणार असं स्वप्न अनेक नेत्यांना पडलं. त्यातल्या चंद्रशेखरसारख्यांचं स्वप्न सत्यातही उतरलं.

व्ही.पी.सिंग यांचे ते बोल

व्ही.पी.सिंग यांच्या राजकारणात मागासवर्गीय(SC) आणि इतर मागासवर्गीय(OBC) केंद्रस्थानी होते. त्याचे दोन उदाहरणं. पहिलं- ओबीसींना दिलेलं आरक्षण आणि दुसरं- हे व्ही.पी. सिंग यांचंच सरकार होतं, ज्यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतरत्नची घोषणा केली. 15 ऑगस्ट 1990 ला पंतप्रधान म्हणून व्ही.पी.सिंग यांनी लाल किल्ल्यावरुन भाषण केलं. ह्या भाषणात ओबीसींच्या आरक्षणाचा निर्णय झाला, त्याबद्दल ते म्हणतात, डॉ. भीमराव आंबेडकर की इस न्याय वर्ष मे, एक फैसला सरकारने हाल मे लिया, की पिछडे वर्ग को, हम सरकारी नौकरियों मे और पब्लिक सेक्टर मे स्थान दे, सत्ता के इस ढांचे मे, देश को चलाने मे संवारने मे, फैसला करने मे हम हिस्सेदारी देना चाहते और मजबुती से देना चाहते है.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आणि व्ही.पी.सिंग यांचे ते शब्द

सुप्रीम कोर्टानं अलिकडेच एका निर्णयानुसार महाराष्ट्रातलं ओबीसीचं आरक्षण संपवून टाकलं आहे. 50 टक्क्याची मर्यादा ओलांडल्याचा आधार सांगितला गेला आहे. याच पार्श्वभूमीवर व्ही.पी.सिंग यांचं एक वक्तव्य महत्वाचं आहे. ते म्हणाले होते- आम्ही मंडलरुपी बाळाला आईच्या पोटातून आता बाहेर काढलं आहे आणि कुणीही माईचा लाल आता त्याला पुन्हा आईच्या पोटात परत ढकलू शकत नाही.

विश्वनाथ प्रताप सिंग हे असे एकमेव नेते आहेत, जे राजघराण्यातून आले आणि देशाचे पंतप्रधान झाले. हे इतर कुठल्याही ‘प्रिन्सली स्टेट’ राजकुमारांना जमलं नाही. ते मंडाचे ‘राज बहादूर’ होते. 77 व्या वर्षी म्हणजेच 2008 साली त्यांचं निधन झालं.

तुमच्या छत्तीसगड, राजस्थानात ओबीसी आरक्षण सुरु, महाराष्ट्रातलं का गेलं? , देवेंद्र फडणवीसांचा सवालhttps://t.co/1QhHdp9Cgp#OBC | #DevendraFadnavis | #OBCReservation | @BJP4Maharashtra |

— TV9 Marathi (@TV9Marathi) June 26, 2021

संबंधित बातम्या:

तर ओबीसींचं नेतृत्व देवेंद्र फडणवीस यांनी करावं, छगन भुजबळ यांची खुली ऑफर

OBC Meeting | लोणावळ्यातील सर्वपक्षीय ओबीसी चिंतन बैठकीला पोलिसांची नोटीस

(Why Opponent of OBC Reservation remember Former PM V P Singh today)