
भारतीय कुस्ती संघाचे माजी अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह यांना पॉक्सो प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. बृजभूषण शरण सिंग यांच्याविरोधात सुरु असलेला पोक्सो खटला पटियाला हाऊस कोर्टाने बंदल केला आहे. पटियाला हाऊस कोर्टाने पोक्सो प्रकरणी दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला आहे. दिल्ली पोलिसांनी 15 जून 2023 रोजीच या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट अहवाल दाखल केला होता. 550 पानांचा अहवाल सादर केला होता. यावेळी त्यांच्याविरोधात ठोस असा पुरावा नसल्याचं देखील सांगितलं होतं. इतकंच काय तर सुनावणीदरम्यान तक्रारदाराने पोलिसांच्या क्लोजर रिपोर्टला विरोध केला नाही. तसेच पोलिसांच्या तपासावर समाधान व्यक्त केले होते. त्यामुळे कोर्टात सुरु असलेल्या बृजभूषण यांच्याविरोधातील प्रकरणातील एक केस बंद झाली आहे. दरम्यान माजी खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांनी वारंवार आरोपांचं खंडन केलं होतं.
बृजभूषण सिंह यांचे आमदार पुत्र प्रतीक भूषण सिंह यांनी एका पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, ‘आम्हाला खोट्या आणि बनावट प्रकरणात न्यायालयीन विजय मिळाला आहे. प्रत्येक निराधार आरोप आता न्यायाच्या दारासमोर उघड होत आहे. हा सत्याचा विजय आहे आणि भविष्यातही हा विजय असाच चालू राहील.’ बृजभूषण यांच्यावर एका अल्पवयीन कुस्तीपटूने लैंगिक छळाचा आरोप केला होता. यानंतर संपूर्ण देशात खळबळ उडाली होती. या विरोधात महिला कुस्तीपटूंनी आंदोलनही केलं होतं.
हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कठघरे में धराशायी हो रहा है। यह सत्य की जीत है — और यह जीत आगे भी कायम रहेगी। pic.twitter.com/PLWVMp1QGC
— Prateek Bhushan Singh (@PrateekBhushan) May 26, 2025
दिल्ली पोलिसांनी कॅनॉट पोलीस ठाण्यात बृजभूषण यांच्याविरोधात दोन गुन्हा दाखल केले होते. यात एक भारतीय दंड संहितेंगर्त आणि दुसरा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्ह्याची नोंद केली होती. आता पॉक्सो प्रकरणी अल्पवयीन तक्रारदाराने आरोप मागे घेतले. त्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता.
दुसरीकडे, महिला कुस्तीगीरांनी नोंदवलेल्या लैंगिक छळाच्या दुसऱ्या प्रकरणात खटला सुरु आहे. पाच महिला कुस्तीगीरांच्या तक्रारींच्या आधारे ब्रिजभूषण शरण सिंग यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत. या प्रकरणात बृजभूषण शरण सिंग यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एफआयआर, आरोपपत्र आणि खटल्याच्या न्यायालयाच्या कार्यवाहीला आव्हान दिले आहे. मात्र या प्रकरणाची सुनावणी अद्याप प्रलंबित आहे.