Universal Charger| लवकरच देशात एक देश, एक चार्जर धोरण, लॅपटॉप, स्मार्टफोन काहीही.. कोणतं केबल चालणार, वाचा सविस्तर!

नवी दिल्लीः स्मार्टफोन (Smartphone), टॅबलेट किंवा लॅपटॉपचा वापर केल्याशिवाय आता असंख्य कामं अर्धवट राहतात. या उपकरणांची बॅटरी (Battery) संपली की ते कधी एकदा चार्ज करू, असं होतं. एखादे वेळी आपलं चार्जर नसेल आणि दुसरीकडे चार्जर शोधण्यासाठी गेलो.. समोरच्या व्यक्तीनं विचारलं टाइप बी चार्जर पाहिजे की टाइप सी (Type C Charger)… यातून तुमचा गोंधळ उडतो.. त्यातही नेमकं आपल्याला हवं असलेलं चार्जर नसेल तर चिडचिड होते…

पण येत्या काही दिवसात चार्जरवरून असे फार प्रश्न उपस्थित होणार नाहीत. टाइप बी किंवा टाइप सीचा गोंधळ उडणार नाही.कारण स्मार्टफोन निर्माता कंपन्या आणि टेक्नोलॉजी कंपन्यांनी खूप समजदारीने एक मोठं पाऊल उचललंय. आता फक्त टाइप सी चार्जरचा वापर केला जाईल, यावर सगळ्यांचं एकमत झालंय..

नवा नियम कधी लागू होणार ?

भारतातील स्मार्टफोन कंपन्या आणि औद्योगिक संस्थांनी संपूर्ण देशभरात एकच चार्जिंग पद्धत लागू करण्याच्या धोरणावर सहमती दर्शवली आहे. ग्राहक मंत्रालयाने बुधवारी ही माहिती दिली. वन नेशन वन चार्जर धोरणाच्या दिशेने हे मोठं पाऊल असल्याचं मानलं जातंय.

हे धोरण लागू केल्यानंतर स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच आणि लॅपटॉपसारख्या दैनंदिन वापरातील गोष्टींना वेगवेगळं चार्जर घ्यायची गरज राहणार नाही. एकाच प्रकारच्या चार्जरने या सगळ्या गोष्टी चार्ज करता येतील.

Smartphone companies agree for a phased rollout of uniform charging port for all electronic devices in Indiahttps://t.co/I1wBYbfie5 pic.twitter.com/9MeVc7TJqt

— Gadgets 360 (@Gadgets360) November 17, 2022

यापुढील प्रक्रिया म्हणजे सर्व विअरेबल म्हणजेच स्मार्टवॉचसारख्या गोष्टींसाठी एकच चार्जिंग पोर्ट वापरता येईल का, हे आता पडताळून पाहिले जाणार आहे. यावर विचार विनिमय करण्यासाठी एका गटाची स्थापना करण्यात आली आहे. ग्राहक विषयक प्रकरणाचे सचिव रोहित कुमार सिंह यांच्या नेतृत्वाखाली एक बैठक बुधवारी पार पडली. या बैठकीत पुढील प्रक्रियेसंदर्भात निर्णय घेण्यात आला.

मग या नियमाची अंमलबजावणी कशी होणार, असा प्रश्न पडला असेल. तर आधी उद्योजकांकडून सर्व उपकरणांसाठी एकाच प्रकारचे चार्जर पुरवण्यात येईल. त्यानंतर आपोआप ग्राहकांपर्यंतही या नियमाचा स्वीकार केला जाईल.

माध्यमांतील वृत्तानुसार, ई वेस्टच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आलाय. २०२१ मध्ये ५ मिलियन टन ई वेस्टचा आकडा समोर आला होता. नव्या धोरणामुळे ई कचरा कमी करण्यास मदत होईल.