फेसबुकला 34 हजार कोटी रुपयांचा दंड

नवी दिल्ली : युजर्सच्या खासगी माहितीचा गैरवापर केल्याच्या आरोपावरुन अमेरिकेच्या फेडरलल ट्रेड कमीशन (federal trade commission) ने फेसबुकवर 5 बिलीयन डॉलर  म्हणजे 34, 280 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. जगभरात गाजलेल्या केंब्रिज अॅनालिटिका प्रकरणी फेसबुकला हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. अमेरिकेतील प्रसारमाध्यामांनी याबाबतची माहिती दिली आहे.

द गार्जियन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंब्रिज अॅनालिटीक या राजकीय विश्लेषक कंपनीने फेसबुकचा 5 कोटी यूजर्सचा डेटा, त्यांच्या लाइक्स आणि इतर खासगी माहिती जमा केली होती. ही माहिती अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीदरम्यान करण्यात आला होता. विशेष म्हणजेच युजर्सच्या खासगी माहितीचे रक्षण व्हावे या दृष्टीने फेसबुकने स्वत: ही सर्व माहिती 2012 ला केंब्रिज अनलिटीकला दिली होती. त्यानंतर फेडरलल ट्रेड कमीशनने 2018 पासून याप्रकरणी चौकशी सुरु केली होती. त्यानुसार या प्रकरणी फेसबुकला दंड ठोठावण्यात आला आहे.

दरम्यान फेसबुकला ठोठवण्यात आलेल्या दंडाची रक्कम ही टेक्नॉलॉजी कंपनीतील दंडातील रक्कमेपेक्षा सर्वाधिक आहे. याआधी 2012 मध्ये गुगलकडून 154 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला होता.

दरम्यान या प्रकरणी फेसबुकला फारसा काही झटका लागलेला नाही. कारण याप्रकरणी दंड आकारला जाणार याची फेसबुकचे सर्वेसर्वा मार्क झुकरबर्ग यांना पूर्वकल्पना होती. त्यानुसार त्यांनी 3 अब्ज डॉलर एवढी रक्कम बाजूला काढून ठेवली आहेत. तसेच 2019 च्या पहिल्या तीन महिन्यात 15 बिलीयन डॉलर महसूलाची कमाई केली होती. विशेष म्हणजे फेसबुकला बसलेल्या दंडानंतर त्याच्या शेअर बाजारात फेसबुकच्या शेअरने 1 टक्क्याने उसळी घेतली आहे.

नेमकं प्रकरण काय ?

केंब्रिज अॅनालिटीक या कंपनीने फेसबुकचा 8.7 कोटी फेसबुक युजर्सचा डेटा, त्यांच्या लाइक्स युजर्सची खासगी माहिती जमा केली होती. त्यानंतर त्या कंपनीने फेसबुकला याबाबतची माहितीही दिली होती. विशेष म्हणजे फेसबुकच्या माध्यमातून जमा केलेल्या युजर्सच्या खासगी माहितीचा वापर 2016 ला अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाच्या निवडणुकीदरम्यान करण्यात आला होता.

‘फेसबुक’वरील लाखो नागरिकांचा तपशील त्यांच्या परवानगीशिवाय केंब्रिज अॅनालिटिकाने वापरण्यात आल्याची धक्कादायक माहितीही यानिमित्ताने समोर आली होती.  यानंतर फेसबुक युजर्सचा डेटा त्यांच्या परवानगीविना वापरण्यात आल्याने फेसबुक आणि केंब्रिज अॅनालिटिका ही राजकीय डेटा विश्लेषक कंपनी वादात सापडली होती.