AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

गुगल प्ले स्टोअरवरुन कॉल रेकाँर्डिग ॲप होणार डिलिट… चिंता नको असा काढा मार्ग

गुगल प्ले स्टोअरने आपल्या पॉलिसींमध्ये काही बदल केले आहेत, त्यानुसार आता यापुढे 11 मेपासून कॉल रेकॉर्डिंग करण्यासाठी गुगल प्ले स्टोअरवर तुम्हाला कुठलेही थर्ड पार्टी ॲप्स उपलब्ध होणार नाहीत. या सर्व ॲप्सना गुगल प्ले डिलिट करणार आहे. या लेखातून जाणून घेऊया यामागे नेमकं काय कारण देण्यात आलयं. 

गुगल प्ले स्टोअरवरुन कॉल रेकाँर्डिग ॲप होणार डिलिट... चिंता नको असा काढा मार्ग
google play
| Updated on: Apr 23, 2022 | 1:34 PM
Share

मुंबई :  गुगल प्लेकडून (google play store) आपल्या पॉलिसींमध्ये (Policy) काही बदल करण्यासाठी काही मोठे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. एका रिपोर्टनुसार, गुगल प्ले स्टोअरवर 11 मेपासून कॉल रेकॉर्डिंग करत असलेल्या सर्व थर्ड पार्टी ॲप्सना डिलिट करण्यात येणार आहे. पुर्वीसारखे आता अँड्रॉइड युजर्स सरळ प्ले स्टोअरवर जाउन कॉल रेकॉर्डिंग करणारे ॲप डाउनलोड (Download) करु शकणार नाहीत. गुगलने आपल्या एपीआय पॉलिसीमध्ये बरेच बदल केले आहेत. याचा परिणाम म्हणून ते आता कॉल रेकॉर्डिंग करणारे थर्ड पार्टी ॲप्स डिलिट करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परंतु तरीही युजर्स नेहमीसारखंच कॉल रेकॉर्डिंग करु शकणार आहेत, या लेखातून त्याबाबत अधिक माहिती जाणून घेणार आहोत…

गुगलने का केलेत बदल

अँड्रॉइड अथॉरिटीच्या एका रिपोर्टनुसार, गुगलने आपल्या डेव्हलपर पॉलिसीमध्ये अनेक बदल केले आहेत. ज्याच्यामुळे इतर सर्व थर्ड पार्टी ॲप्स डिलिट होणार आहेत. दरम्यान, असे असले तरी सध्याच्या कॉल रिकॉर्डिंगच्या सुविधांवर याचा कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात आले आहे. ज्या कॉल रेकॉर्डिंग सुविधा मोबाईलमध्ये इनबिल्ड आहेत, त्याच्यावर या निर्णयाचा कुठलाही परिणाम होणार नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. गुगलकडून सांगण्यात आल्यानुसार, नवीन पॉलिसीमुळे एक्सेसिबिलिटी एपीआय डिझाईन केली गेलेली नाही व त्यामुळे रिमोट कॉल ऑडिओ रेकॉर्डिंग केली जाउ शकत नाही.

आपल्या नवीन पॉलिसी अंतर्गत विविध अँड्रॉइड व्हर्जनमध्ये कॉल रेकाँर्डिंग करणार्या एपीआयला गुगलकडून हटविण्यात येणार आहे. विविध देशांमध्ये कॉल रेकॉर्डिंगबाबत वेगवेगळे नियम लावण्यात आले असल्याने गुगलकडून हा निर्णय गुप्ततेच्या धोरणाला अनुसरुन घेण्यात आला आहे. गुगलने अँड्रॉइड 10 ला ब्लॉकदेखील केले आहे.

अशी करा कॉल रेकॉर्डिंग

गुगलने जरी प्ले स्टोअरमधून व्हाईस रेकॉर्डिंग ॲप्स काढले असले तरी, काही कंपन्या बाय डिफॉल्ट आपल्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्डिंगचा पर्याय उपलब्ध करुन देत असतात. गुगल पिक्सल, सॅमसंग आणि शाओमी सारख्या कंपन्या आपल्या मोबाईलवर पहिल्यापासून इनबिल्ड रेकॉर्डिंगचे फिचर्स देत असतात. त्यामुळे गुगलच्या या निर्णयाच्या अशा मोबाईल्सवर कुठलाही फरक पडणार नाही. आणि तुम्ही पूर्वीप्रमाणे कॉल रेकॉर्डिंग करु शकाल.

संबंधित बातम्या  :

Gold in Mobile Phones : जुना ‘फोन’ फेकण्याआधी हे लक्षात घ्या…. तुमच्या ‘स्मार्टफोन’ मध्ये आहे, खरं सोनं ..!

iPhone : ‘ॲपल’ आणू शकतो, पहिला ‘पोर्टलेस आयफोन? सत्य की अफवा… जाणून घ्या, संपूर्ण माहिती

‘वन प्लस’चा हा स्मार्टफोन फक्त पाच 5 मिनिटांत 50 टक्के होईल चार्ज; जाणून घ्या Oneplus Ace ची किंमत, वैशिष्टये!

रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत
रानडुकरांसमुळे तुरीच्या पिकाचे नुकसान, शेतकरी अडचणीत.
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त
वानखेडे स्टेडियमवर मेस्सीला पाहण्यासाठी गर्दी; कडक पोलीस बंदोबस्त.
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!
बिबट्याने डोळ्यासमोरून 4 वर्षांच्या चिमूकल्याला उचलून नेलं!.
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान
महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठे बदल? अर्जुन खोतकरांचे महत्त्वाचे विधान.
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर
मुंबईत महायुतीत शिवसेना 125 जागांसाठी आग्रही? मोठी अपडेट आली समोर.
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य
मुख्यमंत्री भाजपशिवाय दुसऱ्या पक्षाचा शक्य नाही!मुनगंटीवारांचं वक्तव्य.
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका
सरकार फार काही करेल असं वाटत नाही! अंबादास दानवेंची खोचक टीका.
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल
अधिवेशनात विदर्भावर चर्चा नाही! विरोधकांचा सरकारवर हल्लाबोल.
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?
तरुणांना सरकारकडून 6 लाख मिळणार! काय आहे योजना?.
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती
कृषी संजीवनी योजना गेमचेंजर ठरली! मुख्यमंत्र्यांची अधिवेशनात माहिती.