Online Payment मध्ये मोठा अडथळा, इतक्या रुपयांसाठी लागतील 4 तास
Online Payment | युपीआय पेमेंटने भारतीय अर्थव्यवस्थेला नवीन उभारी दिली आहे. तर स्थानिक बाजारात मोठी क्रांती आणली आहे. दिल्लीपासून ते गल्लीपर्यंत युपीआय कोडच्या माध्यमातून झटपट व्यवहार होत आहे. कोणाला रक्कम हस्तांतरीत करण्यासाठी पण त्याचा उपयोग होत आहे. पण सायबर आर्थिक गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढल्याने केंद्र सरकार कठोर पाऊल टाकण्याच्या तयारीत आहे.
नवी दिल्ली | 29 नोव्हेंबर 2023 : युपीआय पेमेंटमुळे व्यवहार करणे सोपं झालं आहे. छोट्या-मोठ्या व्यवहारासाठी युपीआयचा सर्रास वापर सुरु आहे. पण ऑनलाईन पेमेंट फसवणुकीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. सायबर गुन्ह्याचे अनेक प्रकार समोर येत आहे. ऑनलाईन फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकार डिजिटल पेमेंट प्रक्रियेत बदल करण्याच्या तयारीत आहे. जर दोन व्यक्ती पहिल्यांदाच युपीआय माध्यमातून व्यवहार करत असतील, डिजिटल व्यवहार करत असतील तर त्यासाठी चार तास वाट पहावी लागेल. जर 2,000 रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम हस्तांतरीत करायची असेल तर वाट पहावी लागू शकते.
तर हस्तांतरणासाठी वेळ
पहिल्यांदा व्यवहार होत असेल, 2,000 रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम हस्तांतरीत करण्यासाठी वाट पहावी लागले. रिपोर्ट्सनुसार सरकार दोन व्यक्तींमधील पहिला व्यवहार होत असेल तर चार तासांची वाट पहावी लागेल. त्यामुळे 2,000 रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम हस्तांतरीत करायची असेल तर चार तास वेळ लागेल.
UPI सह या पेमेंट सेवेवर परिणाम
बँकिंग पेमेंटसंबंधी हा बदल होत आहे. त्याचा परिणाम युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस, UPI पर्यंत मर्यादित नाही. रिपोर्टनुसार, हा नवीन बदल इमिडिएट पेमेंट सर्व्हिस (IMPS) आणि रिअल टाईम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) अशा डिजिटल पेमेंट पद्धतीवर पण त्याचा परिणाम होईल. सध्या युपीआय वापरकर्त्याला सध्या 24 तासांत केवळ 5,000 रुपयांपर्यंत रक्कम हस्तांतरीत करता येते. नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर (NEFT) प्रकरणात 24 तासांत केवळ 50,000 रुपये रक्कम हस्तांतरीत करता येते.
RBI, बँक आणि टेक कंपन्यांची बैठक
नवीन नियमानुसार, जर दोन व्यक्तींमध्ये यापूर्वी व्यवहार झाला नसेल आणि ते पहिल्यांदा व्यवहार करत असतील तर हा नियम लागू होईल. ते दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिकची रक्कम हस्तांतरीत करत असतील तर त्यांना आता चार तास वाट पहावी लागेल. तुम्हाला पेमेंट रद्द करण्यासाठी, त्यात बदल करण्यासाठी चार तासांचा कालावधी असेल. याविषयी भारतीय रिझर्व्ह बँक, सार्वजनिक-खासगी बँका आणि गुगल, पेटीएम आणि इतर कंपन्यांची नुकतीच बैठक झाली.
