मोबाईल रिचार्जसाठी नवा नियम, कॉलिंग अन् SMS च्या Recharge चा खर्च थेट अर्ध्यावर, टेलिकॉम कंपन्यांना मोठा दणका

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने रिचार्जचे पर्याय वाढवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. मंगळवारी, ट्रायने दूरसंचार ग्राहक संरक्षण (तेरावी सुधारणा) नियम, २०२६ जारी केले. याअंतर्गत, दूरसंचार कंपन्यांना अल्प-मुदतीचे विशेष दर व्हाउचर (STVs) देणे बंधनकारक असेल, जे केवळ व्हॉइस कॉलिंग आणि एसएमएस सेवा देतील. ट्रायने कमी उत्पन्न असलेल्या मोबाईल ग्राहकांना लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला आहे.

दूरसंचार विभागाने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, दूरसंचार कंपन्यांना ३० दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी वैधतेचे व्हॉइस आणि एसएमएससाठी एसटीव्ही देणे बंधनकारक असेल. याचा अर्थ असा की, ज्या ग्राहकांना प्रामुख्याने कॉलिंग आणि एसएमएसची गरज आहे, त्यांना महागड्या दीर्घ-मुदतीच्या योजना खरेदी करण्यास भाग पाडले जाणार नाही. याव्यतिरिक्त, कंपन्यांना असे एसटीव्ही देणे देखील बंधनकारक असेल, जे ग्राहक दर महिन्याला त्याच तारखेला नूतनीकरण करू शकतील. जर एखाद्या विशिष्ट महिन्यात ती तारीख उपलब्ध नसेल, तर त्या महिन्याच्या शेवटच्या तारखेला रिन्यूअल करता येईल.

ट्रायच्या मते, या बदलामुळे जे ग्राहक डेटा वापरत नाहीत किंवा ज्यांची डेटाची गरज खूपच मर्यादित आहे, त्यांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतील. विशेषतः कमी उत्पन्न असलेले ग्राहक, त्यांच्या गरजा आणि आर्थिक क्षमतेनुसार कमी कालावधीचा रिचार्ज पर्याय निवडू शकतील. नवीन नियमांनुसार, दूरसंचार कंपन्यांना व्हॉइस, एसएमएस आणि डेटा एसटीव्हीच्या वैधतेनुसार किमान एक दीर्घकालीन एसटीव्ही प्रदान करणे देखील बंधनकारक असेल.

नियम का बदलण्यात आला? ट्रायने (TRAI) सांगितले की, दूरसंचार ग्राहक संरक्षण नियम, २०२४ च्या १२ व्या दुरुस्तीच्या अंमलबजावणीनंतर, त्यांनी बाजारात उपलब्ध असलेल्या केवळ व्हॉइस आणि एसएमएस एसटीव्हीचा आढावा घेतला. त्यांना असे आढळले की अशा रिचार्जची संख्या मर्यादित होती आणि त्यापैकी बहुतेकांची वैधता दीर्घ होती. यामुळे ज्या ग्राहकांना डेटाची आवश्यकता नव्हती, त्यांच्यासाठी कमी कालावधीसाठी परवडणारे व्हॉइस आणि एसएमएस रिचार्ज निवडण्याचे पर्याय मर्यादित झाले होते.

ट्रायने ७ एप्रिल, २०२६ रोजी आपल्या वेबसाइटवर टीसीपीआर, २०२६ चा मसुदा प्रसिद्ध केला आणि या बदलाबाबत संबंधित घटकांकडून सूचना व अभिप्राय मागवले. सूचनांच्या स्वरूपात मिळालेल्या अभिप्रायाच्या आणि त्याच्या विश्लेषणाच्या आधारे, प्राधिकरणाने आता १३ व्या दुरुस्तीला अंतिम रूप दिले आहे.