BRICSमध्ये नवा विस्तार! जाणून घ्या कोणते देश झालेत नवे सदस्य

BRICS हे नाव जरी 5 देशांपासून बनले असले ब्राझील (B), रशिया (R), भारत (I), चीन (C) आणि दक्षिण आफ्रिका (S) तरी 2025 मध्ये या गटात मोठा बदल झाला आहे. यंदा 6 आणि 7 जुलै 2025 रोजी ब्राझीलमधील रियो डी जनेरियो शहरात BRICS चा 17 वी शिखर परिषद झाली. ही परिषद केवळ सामूहिक चर्चा नाही, तर ग्लोबल साउथच्या उभारणीसाठी एक निर्णायक पाऊल मानलं जात आहे.

पूर्वी केवळ पाच सदस्य असलेल्या BRICS मध्ये 2023 व 2024 मध्ये ऐतिहासिक विस्तार झाला. यामध्ये मिस्र, इथियोपिया, इराण, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), इंडोनेशिया या देशांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे BRICS आता एक नव्हे तर 11 देशांचं बलाढ्य संघटन बनलं आहे. अर्जेंटिना या यादीत सामील होणार होता, पण त्यांनी नव्या सरकारच्या निर्णयानुसार नकार दिला. सऊदी अरेबिया देखील पूर्ण सदस्यत्वाऐवजी “पार्टनर देश” म्हणून कार्यरत आहे.

BRICS गटाचा मुख्य उद्देश म्हणजे पश्चिमी वर्चस्व असलेल्या संस्था जसं की G7, IMF, वर्ल्ड बँक यांना एक पर्याय देणं. या गटाने ‘न्यू डेव्हलपमेंट बँक’ (NDB) स्थापन केली आहे, जी विकासशील देशांसाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर व विकास प्रकल्पांना आर्थिक सहाय्य करते. याचसोबत, BRICS ‘डी-डॉलरायझेशन’ अर्थात आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी अमेरिकी डॉलरवरची अवलंबनता कमी करून स्थानिक चलनात व्यापार करण्यास प्रोत्साहन देतो.

2023 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या जोहान्सबर्ग येथे झालेल्या परिषदेत 6 नव्या देशांना आमंत्रित करण्यात आले: मिस्र, इथियोपिया, इराण, सऊदी अरेबिया, UAE आणि अर्जेंटीना. यानंतर 2024 मध्ये इंडोनेशियाला पूर्ण सदस्य म्हणून स्वीकारण्यात आलं. सध्या BRICS गटात 11 पूर्ण सदस्य आहेत.

सऊदी अरेबियासह बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नायजेरिया, थायलंड, युगांडा आणि उझबेकिस्तान यांना 2025 मध्ये ‘पार्टनर देश’ म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. हे देश मतदान करू शकत नाहीत, पण परिषदांमध्ये सहभागी होऊन BRICS च्या धोरणात्मक निर्णयांवर आपली मते मांडू शकतात.

2025 मध्ये झालेल्या ब्राझील परिषदेत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. क्लायमेट चेंज, डिजिटल इकॉनॉमी आणि जागतिक शासनातील सुधारणांवर भर दिला गेला. ब्राझीलने सूचित केलं आहे की BRICS चं आणखी विस्तार करण्याचा विचारही केला जाणार, जेणेकरून ग्लोबल साउथमधील अधिक देशांना मंच मिळू शकेल.

आज BRICS केवळ आर्थिक गट राहिला नाही, तर तो एक जिओपॉलिटिकल स्ट्रॅटेजीचा भाग बनत आहे. G20, UN यांसारख्या जागतिक मंचांवर BRICS आपली भूमिका बळकट करत आहे. इराण व UAE या तेलसमृद्ध देशांच्या समावेशामुळे BRICS चं एनर्जी पॉलिसीमध्ये वर्चस्व वाढलं आहे. अन्न सुरक्षा, तंत्रज्ञान, वित्तीय समावेशन अशा विविध क्षेत्रांमध्ये या संघटनेचा प्रभाव दिवसेंदिवस वाढतोय.

अशा प्रकारे BRICS हा गट जागतिक सत्तासमीकरणात एक नवा सूर आणत आहे जेथे विकासशील देशांची हक्काची आणि प्रभावी उपस्थिती सुनिश्चित केली जाते. BRICS चा विस्तार केवळ सदस्यसंख्येचा आकडा नाही, तर हा जागतिक व्यवस्थेतील नवा समतोल घडवणारा ऐतिहासिक टप्पा आहे.