CNG | ऐन सणासुदीत गॅस दरवाढीचा झटका, ही आहेत कारणे..
CNG | CNG आणि PNG ग्राहकांना मोठा फटका बसणार आहे. ऐन सणासुदीत त्यांना गॅस दरवाढीचा झटका सहन करावा लागू शकतो.
नवी दिल्ली : सणासुदीच्या तोंडावर वाहनधारकांसोबतच शहरातील घरगुती गॅस कनेक्शन धारकांना मोठा झटका बसणार आहे. सीएनजी (CNG) आणि मोठ्या शहरात घरपोच मिळणारा पीएनजीच्या (PNG) किंमती पुन्हा (Price Hike) एकदा भडकण्याची चिन्हं आहेत. नैसर्गिक गॅसच्या (Natural Gas) दरात कमालीची वाढ झाली आहे. सरकारी कंपनी ओएनसीजीसोबतच रिलायन्स गॅसला या दरवाढीचा फटका बसला आहे.
नैसर्गिक गॅसच्या अपुऱ्या पुरवठ्यामुळे कंपन्या अगोदरच नाकेनऊ आल्या आहेत. केंद्र सरकारला सध्या नैसर्गिक गॅस आयात करण्यासाठी दंडम बसत आहे. त्यांना गॅस महाग मिळत आहे. त्यामुळे आता सणावाराच्या तोंडावर सीएनजी आणि पीएनजीच्या दरात वाढीची दाट शक्यता आहे.
रशियन कंपनी गाजप्रोमने भारतासोबत नैसर्गिक गॅसच्या पुरवठ्यासाठी करार केला होता. हा करार पुढील 20 वर्षांसाठी होता. पण रशिया-युक्रेन युद्धानंतर कंपनीने गॅसचा पुरवठा थांबविला. त्यामुळे आता भारताला गॅससाठी इतर कंपन्यांवर अवलंबून रहावे लागत आहे. त्यातच कंपन्यांनी गॅस दरवाढ केली आहे.
भारतीय सरकारी कंपनी ओएनजीसीला दुसऱ्या देशाकडून नैसर्गिक गॅससाठी अधिक किंमत मोजावी लागत आहे. सरकार ही दरवाढ किती दिवस थोपवू शकते असा सवाल आहे. त्यामुळे आता गॅस दरवाढ होणे अटळ मानण्यात येत आहे.
त्यातच रशिया-युक्रेन युद्धामुळे नैसर्गिक वायुच्या किंमती भडकल्या आहेत. त्याचा फटका सर्वच देशांना सहन करावा लागत आहे. त्याला भारतही अपवाद राहणार नाही. त्यातच आता गॅस तुटवड्याचा मोठा फटका बसू शकतो.
Price of gas from old fields of ONGC and OIL hiked to USD 8.57/MMBtu from USD 6.1; rates for gas of Reliance-bp hiked to USD 12.46: PPAC order
— Press Trust of India (@PTI_News) September 30, 2022
आताच PTI ने दिलेल्या वृत्तानुसार, नैसर्गिक वायुची ऐतिहासिक दरवाढ झाली आहे. त्याचा फटका देशातंर्गत ग्राहकांना बसणार आहे. ONGC कंपनीला आता 8.57 डॉलर एमएमबीटीयूने नैसर्गिक वायू मिळत आहे. यापूर्वी हा दर 6.1 डॉलर एमएमबीटीयूने नैसर्गिक वायू मिळत होता. रिलायन्स कंपनीला ही दरवाढीचा फटका बसला आहे.
गेल इंडियाला त्याचा फटका बसला आहे. ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या नैसर्गिक गॅससाठी कंपनीला 40 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल युनिट दर मोजावा लागला. हा जगातील सर्वात महागडा करार ठरला आहे.
