Small Saving Scheme : केंद्र सरकारचे गुंतवणूकदारांना मोठे गिफ्ट, अल्पबचत योजनांवर मोठा परतावा
Small Saving Scheme : केंद्र सरकारने विविध अल्पबचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना मोठे गिफ्ट दिले. या योजनांवर त्यांना अधिक परतावा मिळवता येईल. त्यामुळे परंपरागत गुंतवणूकदारांना फायदा होईल.
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना (Investors) मोठा दिलासा दिला. केंद्राने अल्पबचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. त्यामुळे पोस्टातील अल्पबचत योजनांमध्ये (Small Saving Scheme) गुंतवणूक करणाऱ्यांना अधिक फायदा होईल. शेअर बाजार, म्युच्युअल फंडाकडे अजूनही काही गुंतवणूकदार साशंकतेने पाहतात. त्यांना ही वाट चोखंदळायची नसते. या परंपरागत गुंतवणूकदारांसाठी केंद्राने ही भेट दिली आहे. त्यांच्या गुंतवणूकीवर आता अधिक व्याज (Interest Rate) मिळेल. त्यामुळे परतावा सहाजिकच अधिक मिळेल. अल्पबचत योजनांकडे पुन्हा सर्वसामान्य वळतील, अशी आशा आहे.
इतके वाढले व्याज अल्प मुदतीच्या बचत योजनांवरील व्याज दरात 0.3 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. अल्प बचत योजनांमध्ये केंद्राने 0.10 ते 0.30 टक्के वाढ केली आहे. 2 वर्षांच्या ठेवीवरील व्याजात 0.10 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली. तर 5 वर्षांच्या ठेवीवरील व्याजदरात 0.30% वाढ करण्यात आली आहे.
या योजनांचे व्याजदर जैसे थे
- पब्लिक प्रोव्हिडंड फंड
- किसान विकास पत्र
- सुकन्या समृद्धी योजना
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बचत योजना
यापूर्वीच्या तिमाहीत वाढ एप्रिल ते जून या तिमाहीत व्याज दरांमध्ये 0.7 टक्के वाढ झाली होती. तर पीपीएफ व्याजदर एप्रिल 2020 नंतर 7.1 टक्क्यांवर थांबलेले आहेत. गेल्या एका वर्षात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रमुख व्याजदरात 2.5 टक्क्यांची वाढ केली आहे. त्यामुळे बँकांच्या मुदत ठेव योजनांच्या व्याजदरात वाढ झालेली आहे. पण पीपीएफच्या व्याजदरात कुठलाच बदल झाला नाही. गुंतवणूकदार त्यामुळे नाराज आहेत.
सध्या काय व्याजदर
- पोस्ट ऑफिस बचत खाते 4 टक्के
- पोस्ट ऑफिस आवर्ती ठेव योजना 6.2 टक्के
- मासिक उत्पन्न योजना 7.4 टक्के
- टाईम डिपॉझिट 1 ते 5 वर्षांसाठी 6.8 ते 7.5 टक्के
- किसान विकास पत्रावर 7.5 टक्के
- पीपीएफवर 7.1 टक्के
- सुकन्या समृद्धी योजना 8 टक्के
- राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र 7.7 टक्के
- ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना 8.2 टक्के
व्याजदर असे होते निश्चित स्मॉल सेव्हिंग स्कीम्सवर दर तीन महिन्याला व्याजदर निश्चित करण्यात येते. तीन महिन्यांनी व्याजदरात बदल होतो. तिमाही सुरु होण्याच्या अगोदर व्याज दराची घोषणा करण्यात येते. व्याजदर निश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकार खास फॉर्म्युलाचा वापर करते.
सरकारची हमी देशात पोस्ट ऑफिसचे जाळे मजबूत आहे. किसान विकास पत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी टपाल कार्यालयात खाते उघडावे लागेल. पोस्ट खात्यातील योजनांमध्ये पैसा बुडण्याची भीती नसते. या योजनांना केंद्र सरकारचे संरक्षण आहे. सरकार या योजनेची हमी घेते. पोस्ट ऑफिसच्या कोणत्याही योजनेत फसवणूक होत नाही. पैसा बुडण्याची भीती नसते. तसेच तीन महिन्यांनी व्याजदर निश्चित होतात.
