Digital Rupee: लवकरच क्रिप्टोवर कराचा बोजा तर डिजिटल रुपयांबाबत लवकरच धोरण

मुंबई :  सध्या प्रत्यक्ष चलनाऐवजी जगभरात डिजिटल चलनाची (Digital Currency) चर्चा आहे. अनेक देश डिजिटल चलन प्रणाली स्वीकारत आहेत. 1 एप्रिलपासून भारतही या देशांच्या यादीत फक्त सहभागीच होत नसून तो पदार्पणातच रेकॉर्ड करु शकतो.अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलं की, रिझर्व्ह बँक स्वत:चं डिजिटल चलन आणेल, ज्याला डिजिटल रुपया (Digital Rupee) म्हटलं जाईल. याला सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी किंवा सीबीडीसी (CBDC) असे म्हटले जाईल. भारताचे डिजिटल चलन हे रुपयाचे आभासी रूप असेल.व्यापक हित लक्षात घेऊन नागरिकांना सुरक्षित, सुरक्षित आणि वेगाने व्यवहार करता येण्यासाठी भारतीय डिजिटल रुपयाचे चलन बाजारात आणले जात आहे.डिजिटल करन्सीबाबत रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेच्या फे-या सुरु असून डिजिटल रुपयाबाबत लवकरच धोरण समोर येणार आहे. तर क्रिप्टोवर कराचा लवकरच बोजा पडणार आहे. दीड महिन्यानंतर म्हणजे 1 एप्रिलनंतर क्रिप्टो करन्सीवरील नफ्यावर 30 कर आकारला जाणार आहे.

डिजिटल चलनांबाबत केंद्रीय बँक आणि सरकार यांच्यात चर्चा सुरु

सीतारमण यांनी 1 फेब्रुवारी रोजी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात जाहीर केले होते की येत्या आर्थिक वर्षात आरबीआयकडून डिजिटल रुपी किंवा सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC)) सुरु करण्यात येईल असे स्पष्ट केले होते. सोमवारी येथे आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाला संबोधित केल्यानंतर प्रश्नांना उत्तर देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, डिजिटल चलनांबाबत केंद्रीय बँक आणि सरकार यांच्यात चर्चा सुरु आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी डिजिटल करन्सीविषयी सरकारशी चर्चा सुरु असून खासगी अभासी चलनाशी त्याची तुलना होऊ शकत नसल्याचे सांगितले.

पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, खासगी आभासी चलने कोणत्याही व्यक्तीच्या कर्जाचे किंवा दायित्वांचे प्रतिनिधित्व करत नाहीत कारण त्याची मध्यवर्ती नियंत्रण यंत्रणा नाही. हे अधिकृत चलन नाही. त्यामुळे भारतीय डिजिटल चलन सुरु करण्यापूर्वी निश्चितच या सर्व बाबींची काळजीपूर्वक तपासणी करण्यात येणार आहे.

सीबीडीसी कसे असेल? आरबीआयचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर यांनी नुकत्याच केलेल्या भाषणानुसार, “सीबीडीसी हे मध्यवर्ती बँकेने जारी केलेल्या चलनासारखेच आहे, परंतु त्याचे स्वरूप कागद अथवा पॉलिमर पेक्षा वेगळे आहे. हे एक इलेक्ट्रॉनिक चलन असून, ज्याच्याविषयी मध्यवर्ती बँकेच्या ताळेबंदावर व्यवहार दिसेल. सीबीडीसीचे तंत्रज्ञान, फॉर्म आणि वापर त्याच्या स्वत: च्या गरजेनुसार अनुकूलित केले जाऊ शकते. सीबीडीसीची देवाणघेवाण रोख रकमेच्या बरोबरीने केली जाऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सीबीडीसीमुळे डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला. 2022-23 पासून ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल रुपया सादर करण्याचा प्रस्ताव आहे.

इतर बातम्या :

Assembly Election 2022 : दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान संपलं; गोव्यात विक्रमी मतदान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंडची स्थिती काय?

‘साडे तीन लोकांना अटक करा किंवा साडे तिनशे, पण आधी आरोपांची उत्तरं द्या’, किरीट सोमय्यांचा उद्धव ठाकरे, राऊतांना खोचक टोला