Retirement Age | निवृत्तीचे वय वाढण्याची शक्यता, EPFO ने केले वयोमर्यादा वाढवण्याचे समर्थन !

Retirement Age | येत्या काही काळात भारतातील निवृत्तीची वयोमर्यादा (Retirement Age) वाढू शकते. खरंतर भविष्याकडे पाहताना ईपीएफओला (EPFO)  याची सर्व कारणे दिसत आहेत. आणि त्यामुळेच संस्थेने वयोमर्यादा वाढवण्याचे समर्थन केले आहे. ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ च्या वृत्तानुसार, येत्या काळात देशातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येत होणारी वाढ आणि जगण्यासाठी परिस्थिती अधिक अनुकूल होत आहे. त्यामुळे निवृत्तीच्या वयोमर्यादेचा (Age Limit) संबंध या परिस्थितीशी जोडण्याची गरज आहे, असे ईपीएफओचे मत आहे.

काय म्हणतो रिपोर्ट

येत्या काही काळात लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा निवृत्तीच्या वयोमर्यादेत येईल. परिणामी पेन्शन फंडावरील (Pension Fund) भार लक्षणीयरित्या वाढेल, असे ईपीएफओला वाटते. त्यामुळे वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.

इतर देशाचा कित्ता गिरवणार

ज्यावेळी निवृत्तीधारकांची संख्या वाढली. त्यावेळी इतर देशांनी निवृत्तीचे वय वाढवण्याचा निर्णय घेतला. हाच उपाय भारतात सुसंगत आणि व्यवहारीक ठरु शकतो, असे ईपीएफओचे मत आहे.

14 कोटी नागरीक होणार रिटायर

ईपीएफओने व्हिजन डॉक्युमेंट 2047 तयार केले आहे. 2047 सालापर्यंत भारतात अंदाजे 14 कोटी नागरिक 60 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे असतील, असा अंदाज आहे. यामुळे पेन्शन फंडावरील दबाव लक्षणीय रित्या वाढेल.

महागाईवर मात

निवृत्तीची वयोमर्यादा वाढवल्यास ईपीएफओ आणि पेन्शन फंडांकडे अधिक ठेवी दीर्घ काळासाठी राहतील, ज्यामुळे महागाईचा प्रभाव दूर होण्यास मदत होईल, असे ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ने वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या मदतीने नमूद केले आहे.

सर्व पक्षांना घेणार विचारात

व्हिजन डॉक्युमेंट राज्यांसोबत शेअर करण्यात आला आहे. त्यासंदर्भात लवकरच सर्व पक्षांशी चर्चा सुरू होणार आहे.

सध्या वयोमर्यादा किती?

भारतात सरकारी क्षेत्रापासून ते खासगी क्षेत्रातील निवृत्तीचे वय हे 58 वर्षांपासून 65 वर्षांपर्यंत आहे. वृद्धांची संख्या वाढल्याने निवृत्तीसंदर्भातील लाभ आणि पेन्शन यावर भरपूर खर्च होणार आहे.

भारतात वाढणार सेवानिवृत्तांची संख्या

युरोपियन देशात निवृत्तीची वयोमर्यादा 65 वर्षं, डेन्मार्क, इटली, हॉलंडमध्ये 67 वर्ष तर अमेरिकेत निवृत्तीची वयोमर्यादा 66 वर्षे इतकी आहे. या सर्व देशांमधील संपूर्ण लोकसंख्येत वृद्धांची संख्या खूप जास्त आहे. 2047 पर्यंत भारतातही अशीच परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.

ईपीएफओलाही फायदा

निवृत्तीच्या मर्यादेत वाढ झाल्याने, ईपीएफओला त्यांच्या ठेवी वाढवण्याची आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्याची चांगली संधी मिळेल.