पझेशनसाठी बिल्डर टाळाटाळ करतोय? मग ही बातमी वाचाच! ताब्यास विलंब, बिल्डरला ग्राहक आयोगाचा दणका
विशिष्ट मुदतीनंतर घर ताब्यात देण्यास उशीर झालेल्या घर खरेदीदाराला ताबा प्राप्त होईपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिले आहेत.
नवी दिल्ली : सर्व प्रक्रिया करुनही घर खरेदीदाराला (Home Buyer) वेळेत मिळकतीचा ताबा न देणाऱ्या बिल्डरला दंडाचा भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने (एनसीडीआरसी) नुकताच याबाबतीत महत्वाचा निकाल दिला आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींना दाद न देणाऱ्या बिल्डरांना मोठा धक्का मानला जात आहे. विशिष्ट मुदतीनंतर घर ताब्यात देण्यास उशीर झालेल्या घर खरेदीदाराला ताबा प्राप्त होईपर्यंत नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान दिले आहेत. दिल्लीस्थित मित्तल नावाच्या व्यक्तीने राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती. दिल्लीत डीएलएफ होम डेव्हलपर्सच्या एका प्रकल्पातील सदनिकेचा (फ्लॅट) (FLAT POSSESION) ताबा मिळविण्यास विलंब झाल्यानंतर ग्राहक आयोगाचे दरवाजे ठोठविण्याचा निर्णय घेतला आणि न्यायालयीन लढाईत विजय प्राप्त केला.
ताब्यासाठी तारीख पे तारीख:
घर खरेदीदार मित्तल यांना करारनाम्यानुसार वर्ष 2012 पर्यंत सदनिकेचा ताबा मिळणे अपेक्षित होते. सप्टेंबर 2009 मध्ये डीएलएफ आवास योजनेत सप्टेंबर 2009 मध्ये 7.5 लाख रुपयांची बुकिंग रक्कम जमा केली होती. करारनाम्यानुसार, बुकिंगनंतर तीन वर्षांच्या आत सदनिकेचा ताबा मिळणे अपेक्षित होते.
बिल्डरला भरपाईचा दणका:
सदनिकेचा ताबा मिळण्यास उशीर झाल्यानंतर बिल्डरला खरेदीदाराला जमा रकमेवर 6% प्रति वर्ष दराने नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश जारी केला. ग्राहक आयोगाच्या आदेशानंतर सहा महिन्यांच्या आत नुकसान भरपाईची पूर्तता करण्याचे निर्देश आहेत. तसेच नुकसान भरपाई देण्यास कुचराई केल्यास प्रतिवर्ष 9% टक्के दराने व्याज आकारले जाणार आहे.
करा तक्रार, 90 दिवसांत निपटारा:
ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग आणि राज्य स्तरावर राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंच) स्थापन करण्यात आले.
एखाद्या ग्राहकाला जिल्हा मंचाकडून दिलेला निर्णय मान्य नसेल तर त्याविरुद्ध तो राज्य आयोगाकडे दाद मागू शकतो. राज्य आयोगानेही त्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन त्याला न्याय दिला नाही तर तो त्या तक्रारीविरुध्द केंद्र शासनाच्या आयोगाकडे दाद मागतो. यामध्ये सर्वसामान्यांना परवडेल अशी ग्राहक मंचांसाठी फी ठेवलेली असते. 90 दिवसांच्या आत ग्राहकांच्या तक्रारींचे या मंचांनी निराकरण करावे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
संबंधित बातम्या :
स्वस्तात घर खरेदीची ‘अशी’ संधी पुन्हा नाही, PNB करणार देशभरात ताब्यातील घर आणि मालमत्तांचा लिलाव
