…गृह कर्ज घेतायं?, प्रक्रिया ते फोरक्लोजर शुल्क, जाणून घ्या-सर्व एकाच क्लिकमध्ये
बँकेला किंवा कर्जपुरवठादारांना केवळ व्याजच द्यावे लागत नाही. तर व्याजासोबतच अन्य शुल्कही अदा करावे लागतात.
नवी दिल्ली : स्वप्नातलं घर (DREAM HOME) साकारण प्रत्येकाचं स्वप्न असतं. स्वत:च्या कमाईच्या पुंजीत बँक किंवा अन्य संस्थांच्या अर्थसहाय्याची भर घालून स्वप्न प्रत्यक्षात आणलं जातं. बँकेला किंवा कर्जपुरवठादारांना केवळ व्याजच द्यावे लागत नाही. तर व्याजासोबतच अन्य शुल्कही अदा करावे लागतात. यामध्ये प्रक्रिया शुल्क, अर्ज शुल्क, कायदेशीर शुल्क आदी बाबींचा समावेश होतो. गृह कर्जाची प्रक्रिया ताणरहित होण्यासाठी गृह कर्ज (HOME LOAN PROCESS) घेण्यापूर्वीच तुम्हाला सर्व बाबींची परिपूर्ण माहिती असणं अत्यंत आवश्यक ठरते. तुमच्या गृह कर्जाच्या परिपूर्ण नियोजनासाठी (LOAN PLANING) सर्व शुल्कांविषयी माहिती निश्चित जाणून घेणं महत्वाच आहे.
अॅप्लिकेशन शुल्क
गृह कर्ज प्रदान करणाऱ्या बँक किंवा वित्तीय संस्था गृह कर्जाच्या अर्जाच्या पडताळणीसाठी शुल्काची आकारणी करतात. सर्व प्रारंभीच्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी या शुल्कातून पूर्तता केली जाते.
प्रक्रिया शुल्क
क्रेडिट मूल्यांकन करण्यासाठी बँक किंवा वित्तीय संस्थाकडून याप्रकारचे शुल्क आकारले जाते. मात्र, सर्वच बँका अशाप्रकारचे शुल्क आकारणी करत नाही. क्रेडिट प्रोफाईल, कर्जाचे स्वरुप यावर शुल्क निर्धारित ठरते.
फोरक्लोजर शुल्क
निर्धारित तारखेपूर्वी गृह कर्ज देय करण्याच्या स्थितीत शुल्क अदा केले जाते. पूर्वी बँक किंवा एनबीएफसी गृह कर्जावर पूर्व-पेमेंट शुल्क किंवा फोरक्लोजर शुल्क आकारणी करत होते.मात्र, रिझर्व्ह बँकेने फ्लोटिंग रेट गृह कर्जावर प्री-पेमेंट शुल्काची आकारणी करण्यास नकार दिला आहे. काही बँकांद्वारे फिक्स्ड रेट गृह कर्जावर शुल्क आकारले जाते.
पेमेंट पद्धत बदल शुल्क
गृह कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींनी कर्ज कालावधी दरम्यान पेमेंट पद्धतीत बदल केल्यास शुल्काची आकारणी केली जाते. बँकनिहाय पेमेंट पद्धत बदल शुल्कात विभिन्नता असते. सामान्यपणे 500 रुपयांचे शुल्क यासाठी आकारले जाते.
EMI अतिरिक्त शुल्क
कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तींनी EMI अदा करण्यास विलंब केल्यास यापद्धतीने अतिरिक्त शुल्काची आकारणी केली जाते. त्यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांनी वेळेवर EMI अदा करणे अत्यंत महत्वाचे ठरते.
EMI बाउन्स शुल्क
बँक खात्यात कमी बॅलन्स असल्यास कर्ज घेणारा वेळेवर EMI अदा करू शकत नाही. त्यामुळे EMI बाउन्स होण्याची शक्यता असते. अशास्थितीत दंडात्मक स्वरुपात EMI बाउन्स शुल्काची आकारणी केली जाते. कायदेशीर शुल्क
प्रक्रिया शुल्कात अशा प्रकारच्या खर्चाचा समावेश होतो. कायदेशीर कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी बँकाकडून कायदेशीर संस्थांची मदत घेतली जाते. अशावेळी कायदेशीर शुल्काची आकारणी केली जाते.
फ्रँकिंग शुल्क
संपत्तीच्या खरेदी-विक्रीवर राज्य सरकार कडून विक्री मूल्यावर मुद्रांक शुल्क आकारले जाते. विभिन्न राज्यांसाठी फ्रँकिंग शुल्कात विविधता आहे.
संबंधित बातम्या –
GudhiPadwa | गुढी उत्साहाची, निर्बंधमुक्तीची… राज्यात सोने खरेदीचा उत्साह, वाचा Gold Price Today!
New Financial Year | नव्या आर्थिक वर्षात सरकारला ‘करा’तून प्राप्ती ! तर नागरिकांना नियमांची धास्ती
