7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीएची थकबाकी कधी मिळणार ? हे आहे सरकारचे उत्तर

1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत DA चा दर 17 टक्के होता, तो वाढवून 28 टक्के केला आहे. या आधारावर, सरकारने सांगितले की कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना डीए आणि डीआरवर कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही.

7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीएची थकबाकी कधी मिळणार ? हे आहे सरकारचे उत्तर
केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना डीएची थकबाकी कधी मिळणार ? हे आहे सरकारचे उत्तर

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचारी महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई निवारण (DR) थकबाकी मिळवू शकतात. यासाठी इंडियन पेन्शनर्स फोरमने (बीएमएस) पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना आवाहन केले आहे आणि म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी स्वतः या प्रकरणात हस्तक्षेप करून कर्मचाऱ्यांना गेल्या अनेक महिन्यांची थकबाकी मिळवून द्यावी. इतर अनेक संघटनांनी अशी मागणी केली आहे. मात्र, सरकारने थकबाकी देण्यास नकार दिला आहे. (When will central employees and pensioners get DA arrears, know the answer of the government)

गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात अर्थ मंत्रालयाने डीएमध्ये वाढ करण्यास बंदी घातली होती. ही बंदी 30 जून 2021 पासून लागू करण्यात आली. कोरोना महामारीचा हवाला देत सरकारने डीए वाढीवर बंदी घातली होती. यंदा डीएची वाढ पूर्ववत करण्यात आली आहे. यावर्षी जुलैमध्ये केंद्र सरकारने डीए वाढवून 28 टक्के केली होती. ही वाढ 1 जुलै 2021 पासून लागू करण्यात आली आहे. यामुळे देशातील 48 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. याशिवाय 65 लाख पेन्शनधारक आहेत ज्यांचे डीआर वाढवण्यात आले आहे.

किती वाढला डीए

1 जानेवारी 2020 ते 30 जून 2021 पर्यंत DA चा दर 17 टक्के होता, तो वाढवून 28 टक्के केला आहे. या आधारावर, सरकारने सांगितले की कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना डीए आणि डीआरवर कोणतीही थकबाकी दिली जाणार नाही. परंतु कर्मचाऱ्यांची सुरुवातीपासून मागणी आहे की त्यांना थकबाकीची जोड द्यावी. या संदर्भात बीएमएसने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहून थकबाकीची मागणी केली आहे.

बीबीएमची मागणी काय आहे

बीबीएमने म्हटले आहे की ज्या कालावधीत डीए वाढीची घोषणा करण्यात आली आहे त्या काळात महागाईमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. किरकोळ महागाई वाढली आहे आणि इंधन, खाद्यतेल आणि अनेक डाळींच्या किंमतींमध्ये मोठी उसळी दिसून येत आहे. डीए आणि डीआरचा उद्देश कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना दिलासा देणे आणि खर्च कमी करणे आहे, असे पत्रात लिहिले आहे. अशा परिस्थितीत महागाईमुळे खर्चात वाढ झाल्यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना भरपाई देणे आवश्यक आहे.

कोरोनामुळे लोकांची स्थिती बिकट

बीबीएमने पत्रात म्हटले आहे की, पेन्शनधारक अतिवृद्ध झाले आहेत आणि त्यांना वैद्यकीय सहाय्याची आवश्यकता आहे. कोरोनामुळे पूर्वीच्या तुलनेत अनेक वस्तूंच्या किमती अनेक पटींनी वाढल्या आहेत. अनेक निवृत्तीवेतनधारकांची स्थिती ‘हँड टू माऊथ’ अशी झाली आहे. पेन्शनधारकांची स्थिती चांगली नाही, त्यामुळे त्यांना दिलासा देणे अत्यंत गरजेचे आहे. ज्येष्ठ नागरिक असलेले निवृत्तीवेतनधारक कोरोनामुळे सर्वाधिक प्रभावित झाले आहेत आणि या गंभीर परिस्थितीत सरकारने डीआर थांबवणे योग्य होणार नाही. पत्रात असेही म्हटले आहे की, देश आज कोविडशी लढत आहे आणि अनेक निवृत्तीवेतनधारकांनी पीएम केअर्स फंडाला देणगी दिली आहे. (When will central employees and pensioners get DA arrears, know the answer of the government)

इतर बातम्या

ओबीसींना आरक्षण न मिळण्यास भाजपच जबाबदार, केंद्राने इम्पिरिकल डेटा द्यावा; नाना पटोले यांची मागणी

Weather Forecast : पश्चिम किनारपट्टीवरुन वेगवान वारे, राज्यात मुसळधार पावसाचा इशारा, IMD चा नवा ॲलर्ट

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI