सरकार एनपीएसमध्ये करणार हा मोठा बदल, कंपनी कायद्यात येऊ शकते पेन्शनचे काम

सूत्रांनी 'पीटीआय'ला ही माहिती दिली आहे. या वर्षी मार्चमध्ये संसदेने विधेयक क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 49 टक्केवरून 74 टक्क्यापर्यंत वाढविण्यास अनुमती देणारे विधेयक मंजूर केले होते. यापूर्वी 2015 मध्ये विमा कायदा 1938 मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती.

सरकार एनपीएसमध्ये करणार हा मोठा बदल, कंपनी कायद्यात येऊ शकते पेन्शनचे काम
सरकार एनपीएसमध्ये करणार हा मोठा बदल

नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळ पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) कायदा, 2013 मध्ये सुधारणा करू शकते. यासंबंधीचे विधेयक सरकार संसदेच्या आगामी अधिवेशनात आणू शकते. सरकार पेन्शन संदर्भात अनेक सुधारणा करत आहे. पीएफआरडीएशी संबंधित हे पाऊल, सरकार ही सुधारणा पुढे नेत आहे. हे दुरुस्ती विधेयक एनपीएस ट्रस्टला पीएफआरडीएपासून वेगळे करण्यासाठी आणले जाईल. याशिवाय पेन्शन क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) वाढवून ती सध्याच्या 49 टक्क्यांवरून 74 टक्क्यांवर नेण्याची योजना आहे. (The government will make a big change in the NPS, the company may come into the law pension work)

सूत्रांनी ‘पीटीआय’ला ही माहिती दिली आहे. या वर्षी मार्चमध्ये संसदेने विधेयक क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 49 टक्केवरून 74 टक्क्यापर्यंत वाढविण्यास अनुमती देणारे विधेयक मंजूर केले होते. यापूर्वी 2015 मध्ये विमा कायदा 1938 मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती. त्या दुरुस्तीमध्ये एफडीआयची मर्यादा वाढवून 49 टक्के करण्यात आली. यामुळे, विमा क्षेत्रात गेल्या 5 वर्षात 26,000 कोटी रुपयांची विदेशी गुंतवणूक देशात आली.

पीएफआरडीए कायद्यात सुधारणा करून काय होईल?

पीएफआरडीए कायद्यात सुधारणा केल्याने एनपीएस ट्रस्ट धर्मादाय ट्रस्टच्या अंतर्गत किंवा कंपनी कायद्याखाली येऊ शकतो. सध्या एनपीएस ट्रस्ट पीएफआरडीए अंतर्गत काम करते. एनपीएस ट्रस्टचे अधिकार आणि सर्व कार्ये पीएफआरडीएच्या नियमांद्वारे नियंत्रित केली जातात. दुरुस्तीनंतर संपूर्ण नियम बदलेल आणि NPS चे काम कंपनी कायदा किंवा कोणत्याही धर्मादाय ट्रस्टच्या अंतर्गत जाऊ शकते. या दुरुस्तीचा हेतू हा आहे की एनपीएस ट्रस्ट पेन्शन रेग्युलेटरपासून वेगळा ठेवावा. एनपीएस ट्रस्टसाठी 15 सदस्यीय मंडळ स्थापन करण्याचा सरकारचा विचार आहे. बहुतेक सदस्य सरकारी कर्मचारी असतील. यामध्ये राज्य सरकारचे प्रतिनिधी देखील असू शकतात कारण राज्यांकडून पेन्शन फंडात मोठी रक्कम जमा केली जाते.

एनपीएस ट्रस्ट पीएफआरडीएपासून वेगळे असेल

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी NPS ट्रस्टला PFRDA पासून वेगळे करण्याची घोषणा केली होती. सरकारला एनपीएस ट्रस्टची संपूर्ण रचना तयार करायची आहे. सरकारला या पायरीने पेन्शनधारकांना अधिक लाभ द्यायचा आहे. यासाठी सरकारला NPS ट्रस्ट नियामक अर्थात PFRDA पासून वेगळे करायचे आहे. एनपीएस अंतर्गत निधी आणि मालमत्तेचे निरीक्षण करण्यासाठी पीएफआरडीएने एनपीएस ट्रस्टची स्थापना केली होती. एनपीएस ट्रस्टला पीएफआरडीएपासून वेगळे करण्यासाठी गेली 2 वर्षे तयारी सुरू आहे.

पीएफआरडीएचे काम

पीएफआरडीएची स्थापना सरकारने पेन्शन क्षेत्राच्या विकासासाठी केली होती. निवृत्तीवेतन निधीचे नियमन करण्यासाठी PFRDA ला अनेक अधिकार देण्यात आले. पीएफआरडीए सध्या पेन्शनशी संबंधित सर्व नोंदी स्वतःकडे ठेवते. हे पेन्शनधारकांच्या हिताचे रक्षण करते. सध्याची पेन्शन प्रणाली बदलण्यासाठी सरकारने नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) सुरू केली होती.

सरकारने सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना 1 जानेवारी 2004 पासून एनपीएस घेणे बंधनकारक केले होते. मात्र, पहिल्या टप्प्यात लष्कराला त्यापासून दूर ठेवले गेले. नंतर 1 मे 2009 पासून, सरकारने ते सर्व नागरिकांसाठी खुले केले परंतु ते पर्यायी केले गेले. म्हणजेच, देशातील कोणताही नागरिक स्वत: च्या इच्छेनुसार एनपीएस घेऊ शकतो. (The government will make a big change in the NPS, the company may come into the law pension work)

इतर बातम्या

सरसकट पीकविमा मंजूर करा, पंचनाम्यासाठी वेळ घालवू नका, नांदेडच्या खासदारांची ठाकरे सरकारकडं मागणी

प्रसुतीसाठी दाम्पत्य हॉस्पिटलला, चोरट्याची घरफोडी, दोन फेऱ्यात अर्ध-अर्ध सामान नेलं

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI