Performance Linked Increment | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 8वा वेतन आयोग(8th pay commission) देण्याच्या चर्चांना पूर्णविराम मिळाला आहे. असा कोणताही प्रस्ताव सरकारच्या (central employees) विचाराधीन नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेळेवर मिळणारा महागाई भत्ता(dearness allowance) पूर्वीप्रमाणेच मिळत राहील, असेही सरकारने म्हटले आहे. सरकार कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ तर देणार आहे, पण त्यासाठी त्यांनी नवीन फॉर्म्युला लावण्याचा निर्णय घेतल्याची चर्चा आहे. खासगी संस्थांमध्ये KRA आधारीत पगार दिल्या जातो. त्यात वाढ होते. कमी अधिक प्रमाणात वेतनाचा फरक पडतो. पण जो चांगले काम करतो, त्याची वेतनवाढ निश्चित मानली जाते. आता तुम्ही म्हणाल ही खासगी वार्ता तुम्ही सरकारी वेतनवाढीच्या बातमीत कुठं घुसवता. तर त्याचे ही एक कारण आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 8वा वेतन आयोग जर देणार नसेल तर त्याऐवजी सरकार नवीन कोणती योजना आणणार आहे,या प्रश्नाचे उत्तर त्यासाठी आपल्याला शोधावे लागणार आहे, काय आहे ही योजना?

सरकारचे हे आहे धोरण

सध्या सरकार 7 व्या वेतन आयोगातंर्गत महागाई भत्याची तयारी करत आहे. तरीही आता यापूढे सरसकट कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ देण्याचा कुठलाही विचार सरकारचा नसल्याचे समोर आले आहे. मग सरकारचा विचार आहे तरी काय? काम करणाऱ्याला जादा दाम अशी ही योजना आहे. सरकारने परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्क्रिमेंटचा नियम(performance linked increment) लागू केल्यास त्याचा थेट परिणाम 48 लाखांहून अधिक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे.

वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करण्यासाठी पुढाकार

वेतन आयोगाबाबत काही तांत्रिक त्रुटी राहिल्या असून त्यात सरकारला सुधारणा करायची आहे. अशा परिस्थितीत, रिपोर्ट्सनुसार, माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सुचवलेल्या फॉर्म्युल्याबाबतही सरकार विचार करत आहे. ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कामगिरीच्या आधारावर त्यांच्या पगारात वाढीचा प्रस्ताव आहे. याला अॅक्रियॉइड फॉर्म्युला (Acryoid formula)असे नाव देण्यात आले आहे. अल्पस्तरातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सन्मानाने वाढ करणे हा त्याचा उद्देश आहे. कारण, सध्याच्या वेतन आयोगात कमी पगाराच्या कर्मचाऱ्यांऐवजी वेतनरचनेच्या पद्धतीला अधिक लाभ मिळतो.

अॅक्रियॉइड सूत्रानुसार काय बदलेल?

अॅक्रोइड सूत्र कर्मचाऱ्याच्या कामगिरीशी निगडित आहे. याचा सर्वात मोठा परिणाम म्हणजे यामुळे सरकारी कामकाजात सुधारणा होईल. यामुळे कष्टकरी आणि प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळेल. धुळीने माखलेल्या फायलींचा निपटारा जलद गतीने होईल. निरुपयोगी कर्मचाऱ्यांना शोधणे सोपे होईल. तसेच राजकारण करणारे, टाईमपास करणारे कर्मचारी रडारवर येतील. जबाबदारीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे मनोबल व मनोबल वाढेल. सरकारी कामात उशिरा येण्याचा कल कमी होईल. लालफितीच्या कारभाराची संस्कृतीला लगाम बसेल.

ही बातमी पण वाचा

Airtel 5G Network: ‘एअरटेल’ भारतीय ग्राहकांसाठी 5G क्रांती आणण्यासाठी सज्ज!