महाराष्ट्र, कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडण्यासाठी कटिबद्ध; आचार्य देवव्रत यांचं विधान
महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी कटिबद्धता व्यक्त केली आहे. यासाठी उच्चतम न्यायालयात प्रतिनिधित्व आणि सीमाभागातील मराठी भाषकांसाठी कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत. आर्थिक आघाडीवर, महाराष्ट्राने २०२४-२५ मध्ये १६ लाख कोटींचा विक्रमी थेट परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) टप्पा गाठला. दावोस येथे ३० लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार करत ४० लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
महाराष्ट्र सरकारने 2026 च्या राज्य विधानमंडळाच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आपल्या महत्त्वाकांक्षी योजना सादर केल्या. सरकारने राजमाता जिजाऊ, छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या महान नेत्यांच्या आदर्शांचे पालन करण्याची ग्वाही दिली.
यावेळी राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी अभिभाषण करताना म्हंटले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. या विवादावर तोडगा काढण्यासाठी उच्चतम न्यायालयात राज्याचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी विख्यात अधिवक्ते नियुक्त करण्यात आले आहेत. तसेच, सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक लोकांसाठी शैक्षणिक, आरोग्य सेवा आणि इतर कल्याणकारी योजना राबवल्या जात आहेत.
आर्थिक विकासाच्या बाबतीत, महाराष्ट्र थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी एक पसंतीचे राज्य बनले आहे. देशाच्या एकूण सकल घरेलू उत्पादनात (GDP) महाराष्ट्राचे १३.५% पेक्षा अधिक योगदान आहे. वर्ष २०२४-२५ मध्ये देशाला सर्वाधिक १६ लाख कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक महाराष्ट्राला प्राप्त झाली, जी भारताला मिळालेल्या एकूण गुंतवणुकीच्या ३९% आहे. जानेवारी २०२६ मध्ये दावोस, स्वित्झर्लंड येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत १८ देशांतील कंपन्यांसोबत जवळपास ३० लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे करार करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे ४० लाख रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
