Devendra Fadnavis | तुम्हालाही हे माहीत हवं… फडणवीस सरकारचा काटकसरीचा फॉर्म्युला! परिपत्रक जारी, नवे नियम चर्चेत….

पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासियांना इंधन बचत, स्वदेशीचा वापर आणि काटकसरीचे पालन करण्याचे आवाहन केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र सरकारने मोठी प्रशासकीय आणि आर्थिक काटकसरीची मोहीम सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी करत अनेक कठोर निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
उच्चस्तरीय बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार, मुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांच्या ताफ्यातील वाहनांची संख्या तात्काळ प्रभावाने 50 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. दौऱ्यांदरम्यान निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक वाहने वापरली जाणार नाहीत, याची जबाबदारी संबंधित पोलीस आयुक्त आणि अधीक्षकांवर सोपवण्यात आली आहे. तसेच, शासकीय खर्च कमी करण्यासाठी मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे प्रस्तावित परदेश दौरे रद्द करण्यात आले असून, नवीन दौऱ्यांचे नियोजन न करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

राज्य शासनाच्या परिपत्रकातील सूचना पुढीलप्रमाणे आहेत :
1. शासकीय अधिकाऱ्यांचे मंजूर परदेश दौरे रद्द करण्यात आले असून नवीन दौऱ्यांचे नियोजन करू नये.
2. दैनंदिन वापरासाठी भाड्याने घेण्यात येणाऱ्या वाहनांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांना प्राधान्य द्यावे.
3. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी शक्य तिथे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था किंवा ‘कारपूलिंग’चा वापर करावा.
4. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आठवड्यातून किमान एक दिवस मेट्रो, लोकल किंवा बसने प्रवास करावा.
5. सर्व शासकीय बैठका, प्रशिक्षण आणि चर्चासत्रे शक्यतो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (VC) किंवा ऑनलाइन पद्धतीने घ्यावीत.
6. पुढील ६ महिन्यांसाठी कोणत्याही नवीन सल्लागारांची नेमणूक करण्यात येऊ नये.
7. कार्यालयीन वेळ संपल्यानंतर दिवे, पंखे, संगणक आणि एसी बंद करावेत.
8. वातानुकूलित यंत्रणेचे (AC) तापमान २४-२६ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान ठेवावे.
9. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग केंद्रांच्या प्रस्तावांना तातडीने मान्यता द्यावी.
10. ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर’ योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त घरांवर सौरऊर्जा संच बसवण्यावर भर द्यावा.
11. होर्डिंग्जसाठी डीजी सेटचा वापर करू नये आणि अनावश्यक सजावटीचे दिवे टाळावेत.
12. पोलीस विभागाने दुचाकी रॅली किंवा वाहनांच्या मिरवणुकींना परवानगी देऊ नये.
13. कॅन्टीन आणि वसतिगृहांनी खाद्यतेलाचा वापर कमी करण्यासाठी मेनूमध्ये बदल करावेत.
14. नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देऊन रासायनिक खतांचा वापर कमी करावा.
15. मुंबई आणि मोठ्या शहरांतील हॉटेल-रेस्टॉरंटनी पीएनजी (PNG) वापरावा यासाठी त्यांना प्रोत्साहित करावे.
16. फ्लेक्स, बॅनर आणि होर्डिंग्जवरील अनावश्यक खर्च टाळून तेथील डेकोरेटिव्ह लायटिंगवर बंदी.

या निर्णयांमुळे सरकारी खर्चात बचत होण्याबरोबरच पर्यावरण संरक्षण आणि ऊर्जा बचतीबाबत जनजागृती होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.