Chandrashekhar Bawankule | जमिनीच्या वादात अडकलेल्यांसाठी मोठी बातमी! सरकारचा मेगा प्लॅन; चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली घोषणा, म्हणाले…

स्वातंत्र्य दिनाच्या एक दिवस आधी महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभागाने जमिनीच्या वादांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. मंडळ अधिकारी, तहसीलदार ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेले जमिनीशी संबंधित महसुली दावे निकाली काढण्यासाठी राज्यभर विशेष मोहीम राबवण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची माहिती दिली असून, महसूल विभागाच्या इतिहासातील हा महत्त्वाचा आणि क्रांतिकारी निर्णय असल्याचे मानले जात आहे.

क्रांतीसूर्य महात्मा जोतिराव फुले यांच्या द्विशताब्दी जयंती वर्षानिमित्त महसूल विभागाकडून ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ सुरू करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या विशेष अभियानाचा मेगा प्लॅन तयार करण्यात आला आहे.

या अभियानाच्या माध्यमातून मंडळ अधिकारी, तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेले जमिनीचे महसुली दावे, वाद आणि इतर संबंधित प्रकरणे निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून जमिनीच्या वादात अडकलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.

हे विशेष अभियान 1 सप्टेंबर 2026 ते 31 मार्च 2027 या कालावधीत राज्यभर राबवण्यात येणार आहे. तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा आढावा घेऊन त्यावर जलदगतीने सुनावणी आणि निर्णय घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

या अभियानाअंतर्गत दर तीन महिन्यांनी महसूल लोक अदालत भरवण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रलंबित प्रकरणे टप्प्याटप्प्याने निकाली काढण्यावर भर दिला जाणार आहे. सात महिन्यांच्या या विशेष मोहिमेत मोठ्या संख्येने महसुली दावे निकाली काढण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

या निर्णयामुळे जमिनीच्या हक्कांशी संबंधित वाद, महसुली नोंदी आणि प्रलंबित दाव्यांमुळे अडचणीत असलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आता महसूल विभागाच्या या विशेष अभियानातून किती प्रकरणे निकाली काढली जातात, याकडे राज्यातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.