Special Report | ओबीसींच्या अतिरिक्त राजकीय आरक्षणाचं काय?

ओबीसींच्या अतिरिक्त राजकीय आरक्षणावरुन मोठी बातमी! स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणा संदर्भात 3 सप्टेंबरला सरकार आणि विरोधकांमध्ये एकमत झालं होतं. एम्पेरिकल डेटा मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय झाला होता. पण आता सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. निवडणुकांना स्थगिती देण्यास नकार दिला. तसेच निवडणुका संदर्भातील सर्व अधिकारी निवडणूक आयोगाला असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला हा सर्वात मोठा झटका आहे.