मराठ्यांचं स्वतंत्र 10 टक्के आरक्षण कोर्टात टिकणार की अडकणार?, घटनातज्ज्ञांचं मत काय?

मुंबई, २१ फेब्रुवारी २०२४ : मराठा समाजाला सरकारने पुन्हा नवं आरक्षण दिलंय. मात्र हे आरक्षण कोर्टात टिकणार का असा सवाल विरोधकांसह मनोज जरांगे पाटील यांनी केलाय. दुसरीकडे मराठा आरक्षणासंदर्भातील क्युरेटिव्ह पिटिशनवर काय होणार? हा ही सवाल चर्चेत आहे. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी मराठ्यांचं SEBC चं आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी काढल्या होत्या, त्या त्रुटी मागासवर्ग आयोगाने दूर केल्यानं मुख्यमंत्र्यांनी हे आरक्षण कोर्टात टिकेल असं आश्वासन दिलंय. ८४ टक्के मराठा समाज आरक्षणासाठी पात्र आहे. २१.२२ टक्के मराठा कुटुंब दारिद्रय रेषेखाली आहे. मराठा समाजाची आर्थिक स्थिती ढासळत असून मराठे मागास सिद्ध होतात. २८ टक्के असलेल्या मराठा समाजाला ओबीसीत ठेवणं न्यायकारक नसेल, तर ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देण्यासाठी अनन्यसाधारण विभिन्न परिस्थिती आहे, असे सरकारने मराठ्यांच्या १० टक्के आरक्षणात म्हटलं.