APMC: मुंबई बाजार समितीचा मोठा निर्णय, अनाधिकृत व्यापार करणाऱ्यांवर आता कारवाईचा बडगा
बाजार समितीच्या परिसरात घाऊक बाजारपेठा चालवणाऱ्यांची संख्या ही वाढत आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या व्यवहारावर तर परिणाम होत आहे शिवाय शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याचा धोका वाढत आहे. त्यामुळे आता बाजार समितीच्या परिसरात व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.
मुंबई : (Mumbai APMC) बाजार समितीच्या परिसरात घाऊक बाजारपेठा चालवणाऱ्यांची संख्या ही वाढत आहे. त्यामुळे बाजार समितीच्या व्यवहारावर तर परिणाम होत आहे शिवाय शेतकऱ्यांची फसवणूक होण्याचा धोका वाढत आहे. त्यामुळे आता बाजार समितीच्या परिसरात व्यवसाय करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय (State Government) राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. याकरिता 7 सदस्यांची समिती नेमण्यात आली असून महिन्याकाठी अशा अवैध व्यापार करणाऱ्यांचा आढावा ही समिती बाजार समितीकडून घेऊन राज्य सरकारकडे सपूर्द करणार आहे. पणनमंत्री बाळासाहेब पाटील यांचादेखील या समितीमध्ये सहभाग राहणार आहे. बाजार समिती परिसरात केवळ (Agricultural Goods) शेतीमालाची खरेदीच नाही तर कोल्ड स्टोरेज वेअर हाऊस उभारुन व्यापार केला जात आहे. यावर अंकूश यावा म्हणूनच हा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. अशा व्यवसयांना नियममुक्ती झाल्यापासून असे प्रकार वाढलेले आहेत. त्यामुळे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटी यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अनाधिकृत व्यापारावर येणार निर्बंध
शेतीमालाच्या आवकचा हंगाम सुरु होताच अशा अनाधिकृत व्यापाऱ्यांची हालचाल सुरु होती. मध्यंतरी कापसाचे दर गगणाला भिडले होते तेव्हा अशाच प्रकारे व्यापारी हे कापूस खरेदी करुन त्याची साठवणूक करीत होते. त्यामुळे बाजार समित्यांना मिळणारा सेस कमी होतो. म्हणून आता मुंबई बाजार समितीने महत्वाचा निर्णय घेतला असून अशा व्यापाऱ्यांवर नजर ठेवण्यासाठी समितीही गठीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे महिन्याकाठचा अहवाल आता राज्य सरकारला मिळणार आहे. नवी मुंबई परिसरात इराणी सफरचंद अफगाणिस्थान मार्फेत आणून इराणी आणि अफगाणिस्थान व्यापारी कोल्ड स्टोरेजमधून बेकायदा व्यवसाय करत होते. त्यामुळे हा प्रकार उघडकीस आला.
कशाप्रकारे होणार कारवाई?
अवैध व्यापाराला प्रथम नोटीसा बजावण्यात येणार आहे. नोटीस बजावूनही व्यवसाय बंद होत नसल्यास थेट जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. शिवाय एपीएमसी मार्फत पणन कायद्याच्या आधारे या व्यापाऱ्यांच्या दररोजच्या नोंदी, व्यवहाराच्या चौपड्यांची तपासणी केली जाणार आहे. शेवटी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. कारवाई होणाऱ्या शहरातील स्थानिक पोलीस एपीएमसीला मदत करणार आहेत. सगळ्यात शेवटी कारवाईचा लेखाजोखा दर महिन्याला बाजार समिती समोर मांडला जाईल. अशा प्रकारे समितीद्वारे कारवाई करण्यात येणार आहे अशी माहिती सभापती अशोक डक यांनी दिली आहे.
शेतकऱ्यांचेही होऊ शकते नुकसान
या अवैध व्यापारामुळे केवळ बाजार समितीचेच नुकसान नाही तर शेतकऱ्यांचीही फसवणूक होऊ शकते. त्यामुळे बाजार समिती अंतर्गत असलेल्या व्यापाऱ्यांबरोबर झालेल्या व्यवहरामध्ये बाजार समिती प्रशासक हस्तक्षेप करु शकते. मात्र, बाजार समिती बाहेरच्या व्यापाऱ्यांकडून फसवणूक झाली तर जबाबदार कोण असा सवाल कायम राहतो. त्यामुळे हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बैठकीस गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील,आमदार शशिकांत शिंदे, कामगार विभागाचे आयुक्त सुरेश जाधव, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त बिपिन कुमार सिंग, मुंबई सह आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील, नवी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अशोक डक, उपसभापती धनंजय वाडकर, बाजार सदस्य संजय पानसरे, अशोक वाळुंज, शंकर पिंगळे, माजी सदस्य बाळासाहेब बेंडे, बाजार समिती सचिव संदीप देशमुख, उपसचिव महेंद्र म्हस्के आदी मान्यवर अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
संबंधित बातम्या :
सोयाबीनच्या दरात घट तरीही आवक वाढलेलीच, शेतकऱ्यांच्या मनात भीती कशाची?
Seed Production: आता बिजोत्पादनावरही ‘संक्रात’, कशामुळे होतेय कांद्याचे रोप नष्ट ?
भांडगावच्या गाजराची चवच न्यारी, शेतकऱ्यांना कळाले ‘झिरो बजेट’ शेतीचे महत्व
