‘ई-पीक पाहणी’ नंतर आता राज्य सरकारचे नवे धोरण, शेतकऱ्यांची वाढणार जाबाबदारी

मुंबई : गत खरीप हंगामापासून राज्य सरकारने कृषी क्षेत्रात नव नविन धोरणं राबवण्याचा निर्धार केला असल्याचे दिसून येत आहे. ऑगस्टमध्ये ( E-Crop Survey) ‘ई- पीक पाहणी’ च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांनीच पिकांची नोंद केली होती. त्यामुळे शेतीमधल्या पिकांची नोंद ही अँपच्या माध्यमातून शासन दरबारी झाली होती. यामध्ये शेतकऱ्यांनीही सहभाग नोंदवल्याने पंचनामाही शेतकऱ्यांनाच करावा लागणार आहे. त्या अनुशंगाने प्रभावी पर्याय (State Government) राज्य सरकारकडून उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकाचे नुकसान झाल्यावर वेळेत पंचनामा होतो की नाही याची चिंता शेतकऱ्यांना असते. त्यामुळे ‘ई- पीक पाहणी’ प्रमाणेच आता ‘ई-पंचनामा’ हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.

पीक पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनाच तलाठी कार्यालयात खेटे मारावे लागत होते. मात्र, एकाच तलाठीकडे अनेक गावांचा कारभार असल्याने पीक पाहणी ही वेळेत होत नव्हती परिणामी शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित रहावे लागत होते. यावर ‘ई-पीक पाहणी’ च्या माध्यमातून चांगला पर्याय उपलब्ध झाला होता. त्याच धर्तीवर आता ‘ई-पंचनामा’ हा उपक्रम राबविला जाणार आहे.

पंचनाम्याची प्रक्रिया होणार सुखकर

‘ई-पीक पाहणी’मुळे आता शेतकरी स्वतःच्या शेतातील पिकाचे छायाचित्र घेत असून ऑनलाइन नोंदी शासनाकडे पाठवीत आहेत. सुरवातीला या उपक्रमाला विरोध करण्यात आला होता. पण अनेक शेतकऱ्यांनी पिकांच्या नोंदी ह्या अचूक केल्या आहेत. त्याची पडताळणी व मान्यता देण्याचे अधिकार आता तलाठ्यांकडेच आहेत. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर आता ई-पीक पाहणीमधून आलेल्या नोंदीतील पीक जर नैसर्गिक आपत्तीमुळे वाया गेले असल्यास त्याची पाहणी ई-पंचनामा प्रणालीतून शेतकऱ्यांना देता येणे शक्य होणार आहे.

अशी असणार आहे प्रक्रिया

‘ई-पंचनामा’ प्रणाली कार्यान्वित करण्यासाठी महसूल विभागाकडून स्वतंत्र अॅप तयार केले जाणार आहे. जे ‘ई-पीक पाहणी’ च्या धर्तीवरच तयार केले जाणार आहे. नुकसानग्रस्त पिकाचे फोटो काढून गट क्रमांक व अक्षांश-रेखांशच्या नोंदी ह्या स्वतः शेतकऱ्यालाच आपल्या मोबाईलमधून ऑनलाइन सादर करावे लागणार आहे. तलाठ्यांना ही माहिती तपासून अंतिम मान्यता देण्याचे अधिकार दिले जाऊ शकतात. मात्र, ही प्रक्रिया कशी असेल याबाबत अधिकृत सांगण्यात आलेले नाही.

महसूलच्या कर्मचाऱ्यांनाही दिलासा

आतापर्यंत महसूल विभागाचे तलाठी तसेच कृषी विभागाचे कृषी सहायक व ग्रामसेवक यांना नियमित काम सोडून पंचनामे करण्यासाठी जावे लागत होते. पण ‘ई-पीक पाहणी’ या उपक्रमामुळे या कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी झाला होता. आता ‘ई- पंचनामा’ हा उपक्रमही प्रत्यक्षात राबवण्यास सुरवात झाली तर या कर्मचाऱ्यांचा ताण अणखीन कमी होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांने स्वतः पंचनामा केला, त्याला तलाठ्यानी मान्यता दिली आणि ही मान्यता शासनाने गृहीत धरून नुकसानभरपाई थेट शेतकऱ्याच्या बॅंक खात्यात जमा केली जाणार आता हे प्रत्यक्षात होण्यास अधिकचा विलंब होणार नाही.

संबंधित बातम्या :

Farm Laws Protest: शेतकऱ्यांचा विरोध कसा सुरू झाला?, जाणून घ्या थोडक्यात शेतकरी आंदोलनाचा प्रवास

पोषक वातावरण असतानाही रब्बी हंगाम धोक्यात, काय आहेत कारणं?

कृषी कायदे मागे, मात्र हमीभावाबद्दल काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी ?