कृषी कायदे मागे, मात्र हमीभावाबद्दल काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी ?

मुंबई : सुधारित कृषी कायद्यावरुन (Modi Government) मोदी सरकारवर गेल्या अनेक दिवसांपासून शेतकरी संघटनांमधून टिका होत होती. तीन कृषी सुधारणा कायद्याच्या निमित्ताने कृषी बाजारपेठ मोजक्या उद्योजकांच्या हातात देण्याचा प्रयत्न केल्याचे आरोप केला जात होता. सरकार आणि अंदोलकांमध्ये यावर तोडगा न निघाल्याने अखेर हे कायदे मागे घेण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. मात्र, या दरम्यानच शेती मालाच्या हमीभावबद्दलही पंतप्रधान मोदी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला (MSP) हमीभाव मिळणारच असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

कृषी कायद्यांना घेऊन शुक्रवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. दिल्ली सीमेवर सुरु असलेले आंदोलन आणि कृषी कायद्यावर तोडगा न निघाल्याने त्यांनी हे कायदे अखेर मागे घेतले आहेत. मात्र, (MSP) हमीभाव योजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले आहे.

हमी भावासाठी समितीची होणार स्थापना

एमएसपी अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी, विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. शेतीमालाच्या हमीभावाबाबत निर्णय घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल. या समितीमध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, शेतकरी, कृषी शास्त्रज्ञ, कृषी अर्थतज्ज्ञ यांचे प्रतिनिधी असणार आहेत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाच्या मोबदल्यात त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी अनेक पावलेही उचलण्यात आली. देशाने आपल्या ग्रामीण बाजारपेठेच्या पायाभूत सुविधा मजबूत केल्या.

खरेदी केंद्राचे जाळेही उभारण्यात येणार

शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला योग्य दर मिळावा म्हणून हमीभाव तर देण्यात येतच आहे. पण भविष्यात हमीभावात देखील वाढ करुन सरकारी खरेदी केंद्रही निर्माण केली आहेत. या खरेदी केंद्राची संख्या भविष्यात वाढविण्यात येणार आहे. यामाध्यमातून मोठ्या प्रमाणात शेतीमालाची खरेदी होत आहे. गेल्या दशकांतील विक्रमही मोडण्यात आले असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले होते.

MSP म्हणजे काय?

MSP म्हणजे किमान आधारभूत किंमत ( Minimum Support Price) ही एक प्रणाली आहे. ही प्रणाली आहे हमीभावाची. (MSP) हमीभाव प्रत्येक पिकांवर वेगवेगळ्या पध्दतीने लागू होतो. जर शेतकऱ्याच्या पिकाला बाजारात भाव कमी असेल, किंवा घसरण झाली असेल तर केंद्र सरकारने ठरवलेल्या हमीभावाने शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करते. केंद्र सरकार ज्या किंमतीत शेतमाल खरेदी करतं, त्यालाच MSP म्हणतात. यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळतो. शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही. तर व्यापारी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जे मनमाने दर ठरवले जातात त्यावरही अंकुश येतो.

संबंधित बातम्या :

Kisan Andolan News: संसदेत कायदे रद्द होत नाहीत तोपर्यंत घरी जाणार नाही: मोदींच्या निर्णयानंतरही आंदोलक शेतकरी ठाम

Modi Withdraws 3 Farm Laws LIVE | मोदींच्या घोषणेनंतरही शेतकरी आंदोलन आजच संपणार नाही

असं काय वादग्रस्त होतं त्या तीन कृषी कायद्यात, ज्यामुळे पंतप्रधान मोदींना माफी मागावी लागली?