असं काय वादग्रस्त होतं त्या तीन कृषी कायद्यात, ज्यामुळे पंतप्रधान मोदींना माफी मागावी लागली?
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना आणखी ताकद मिळावी, वर्षानुवर्षे ही मागणी होती. देशातील कृषी वैज्ञानिक, शेतकरी संघटना यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही कायदे आणले पण केंद्रीय कृषी कायद्यांचा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला. आता आम्ही हे कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. मात्र, हे तीन कृषी कायदे कोणते आहेत ?
मुंबई : शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी तीन कृषी कायदे आणले होते. छोट्या शेतकऱ्यांना आणखी ताकद मिळावी, वर्षानुवर्षे ही मागणी होती. देशातील कृषी वैज्ञानिक, शेतकरी संघटना यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आम्ही कायदे आणले पण केंद्रीय कृषी कायद्यांचा विषय सुप्रीम कोर्टात गेला. आता आम्ही हे कायदे रद्द करत असल्याची घोषणा नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. मात्र, हे तीन कृषी कायदे कोणते आहेत ?
पहिला कायदा :
आतापर्यंत केवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मान्यता दिलेल्याच ठिकाणी शेती मालाची खरेदी केली जात होती. पण या सुधारीत कायद्यामुळे समितीने मान्यता दिलेल्या बाजारांबाहेरही मालाची खरेदी-विक्री करता येणार होती. यामुळे मार्केटिंग आणि वाहतूक खर्च कमी करून शेतकऱ्यांना अधिक चांगली किंमत मिळवून देणे हा यामागचा उद्देश होता.
ई- ट्रेडिंगसाठी व्यवस्था करुन देणे शेतीमालाचे दर ठरविण्याचा अधिकार हा शेतकऱ्यांनाच नाही. त्यामुळे शेतीमालाला चांगली किंमत मिळावी आणि मालाची लवकरात लवकर विक्री व्हावी हा या ई-ट्रेडिंग मार्कंटचा उद्देश होता. मात्र, याला देखील काही शेतकरी संघटनांनी विरोध केलेला होता.
दुसरा कायदा
कृषी सेवा करार कायदा 2020 यामध्ये कंत्राटीपध्दतीने शेती व्यवसाय करण्याची तरतूद होती. शेतकरी जे पीक घेत आहेत त्या पिकासाठी आगाऊ स्वरुपात करार करता येण्याची तरतूद यात केलेली आहे. भारतात सध्याही काही प्रमाणात अशाप्रकारची कंत्राटी शेती पाहायला मिळते. पण याला कायदेशीर स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे 5 हेक्टरपेक्षा कमी क्षेत्र आहे त्या शेतकऱ्यांना कंत्राटांचा फायदा होणार होणार होता. यामुळे बाजारभावातील तफावतीचा परिणाम हा शेतकऱ्यांवर नाही तर कंत्राटदारांवर होणार होता. यामुळे शेतकरी आणि कंत्राटदार असाच व्यवहार होणार होता तर कोणी मध्यस्ती राहणार नसल्याने शेतकऱ्यांना अधिकचा फायदा होणार होता. शेतकऱ्यांना पिकासाठी ठोक विक्रेते, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री किंवा कंपन्यांशी करार करता येईल. त्यासाठी किंमतही ठरवता येणार होती.
तिसरा कायदा
अत्यावश्यक वस्तू विधेयक हा तिसरा कायदा आहे, ज्यावरून वाद होतोय. सरकारने अनेक कृषी उत्पादनं या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. डाळी, कडधान्यं, तेलबिया, कांदा, बटाटे यांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळणे. यामुळे साठा करण्यावर निर्बंध राहणार नाहीत. हे निर्बंध कमी झाल्याने परकीय गुंतवणूक तसंच खासगी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढेल किमती स्थिर राहण्यात मदत होईल. यामुळे ग्राहक-शेतकरी दोघांचा फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत होते.
पण सुधारित कायद्यांना शेतकरी संघटनांचा विरोध होत असल्याने हे कायदे मागे घेण्यात येत असल्याची घोषणाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे.
संबंधित बातम्या :
PM Modi आम्हीच कमी पडलो, कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचेच होते : पंतप्रधान मोदी
