रासायनिक खतावरील सबसिडी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार? केंद्र सरकार म्हणालं…

शेतीसाठी लागणाऱ्या रासायनिक खतांवरील अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. fertilizer subsidy

रासायनिक खतावरील सबसिडी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार? केंद्र सरकार म्हणालं...
प्रातिनिधिक फोटो

नवी दिल्ली: शेतीसाठी लागणाऱ्या रासायनिक खतांवरील अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग करण्याबाबत केंद्र सरकार विचार करत आहे. यासंदर्भात अंतिम निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलेला नाही. कृषी उत्पादन खर्च आणि मूल्य आयोगानं शेतकऱ्यांच्या खात्यात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर पद्धतीनं अनुदान देण्याबाबत सुचवलं आहे. केंद्र सरकारनं लोकसभेत याविषयी बोलताना या विषयावर व्यापक चर्चा होणं आवश्यक आहे, असं सांगितलं आहे. यासाठी मंत्रिमंडळ सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्यात आली आहे. (Central Government in Loksabha said that there is no final decision taken on fertilizer subsidy)

समितीच्या बैठका कधी झाल्या?

रासायनिक खतांवरील अनुदानाविषयी धोरण ठरवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या समितीची बैठका 16 जानेवारी 2020 ला झाली होती. खतांवरील अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. केंद्रीय खते आणि कृषी मंत्रालयाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार करण्याबाबत सूचना करण्यात आळ्याहोत्या. त्यानुसार 1 जूनला समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या 25 जून आणि 28 ऑक्टोबरला दोन बैठका झल्या होत्या.

मंत्रिगट काय करणार?

केंद्रीय रासायनिक खते मंत्री सदानंद गौडा यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगट स्थापन करण्यात आला. हा मंत्रिगट रासायनिक खतांवरील अनुदान प्राप्त करण्यासाठी कोणते शेतकरी पात्र असतील ते ठरवणार आहे. अनुदान मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांची पात्रता ठरवणे, शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम पाठवणे याबाबत कार्यपद्धती ठरवणे याविषयी निर्णय केंद्रीय मंत्रिगट निर्णय घेईल.

रासायनिक खतांवर अनुदान किती?

केंद्र सरकारकडून रासायनिक खतांवरील अनुदानासाठी 75 हजार कोटी रुपयांची सबसिडी दिली जाते. यातील सर्वाधिक रक्कम ही यूरिया या खतावर रक्कम खर्च होते. 2019-20 मध्ये 69 हजार 419 कोटी रुपयांचं अनुदान रासायनिक खतासाठी दिलं गेले. सध्या रासायनिक खतांवरील अनुदान खतनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना दिलं जाते. मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी खतावरील सबसिडी शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी केली होती.

संबंधित बातम्या:

लोकल ट्रेन सुरू करण्याबाबत लवकरच निर्णय घेऊ: सुरेश काकाणी

न्यू ईयर सेलिब्रेशनमुळे ‘सुपर स्प्रेडर’चा धोका, काटेकोर लक्ष ठेवा, केंद्राचे राज्यांना आदेश

रत्नागिरी हापूस आंबा आता थेट इंग्लड आणि कतारला जाणार, सातशे डझन आंब्याच्या निर्यातीची तयारी

(Central Government in Loksabha said that there is no final decision taken on fertilizer subsidy)

Read Full Article

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI